Param bir Singh : अनिल देशमुख यांच्या तुुरुंगवासास कारण ठरलेले माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना शिंदे सरकारचा दिलासा
Param Bir Singh Suspension Revoked : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालास २४ तास उलटत नाहीत तोच मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचं निलंबन शिंदे फडणवीस सरकारनं रद्द केलं आहे.
Param Bir Singh Suspension Revoked : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालास २४ तास उलटत नाहीत तोच मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचं निलंबन शिंदे फडणवीस सरकारनं रद्द केलं आहे.
परमबीर सिंह हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. अँटिलियासमोर जिलेटिनच्या कांड्यासह सापडलेल्या वाहनाच्या प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्यावर गृहविभागानं निष्क्रियतेचा ठपका ठेवला होता. त्यांना आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले होते. त्यानंतर परमबीर यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणी वसुलीचे आरोप केले होते. या आरोपांच्या आधारे ईडीनं देशमुख यांना अटक केली होती. जवळपास दीड वर्षे देशमुख यांना तुरुंगात राहावं लागलं होतं. मात्र, सिंह यांना हे आरोप सिद्ध करता आले नव्हते.
Wrestlers Protest: दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण सिंह यांचा जबाब नोंदवला; एसआयटी पथकाकडे पुढील तपास
खुद्द परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी, भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचे अनेक पाच दाखल झाले होते. त्यानंतर ते स्वत: फरार होते. कालांतरानं परमबीर सिंह यांच्या विरोधातील गुन्ह्याचा तपास सीबीआयनं स्वत:कडं घेतला होता. आता अचानक शिंदे फडणवीस सरकारनं त्यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांचं निलंबनही रद्द केलं आहे. राज्याच्या गृह विभागानं या संदर्भातील आदेश काढला आहे.
ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६९ च्या नियम ८ अन्वये परम बीर सिंह यांच्या विरुद्ध २ डिसेंबर २०२१ रोजी जारी करण्यात आलेलं आरोपपत्र मागे घेण्यात आलं आहे आणि हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे, असं सहसचिव वेंकटेश भट यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
Raj Thackeray : सुप्रीम कोर्टाचा निकाल भयंकर कन्फ्युजिंग; राज ठाकरे पहिल्यांदाच बोलले
ऑल इंडिया सर्व्हिसेस १९५८ च्या नियमांतर्गत परमबीर सिंह यांचं निलंबन रद्द करण्यात येत असून त्यांचा निलंबनाचा २.१२.२०२१ ते ३०.०६.२०२२ हा कालावधी ऑन ड्युटी पकडण्यात यावा, असं आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.