Bombay HC: दुहेरी मार! एकनाथ शिंदेंसह बंडखोर आमदारांविरोधात जनहित याचिका

PIL against Eknath Shinde and Shiv Sena Rebels: शिवसेनेच्या विरोधात बंड करून सुरतमार्गे गुवाहाटीला गेलेले महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री व ४० हून अधिक आमदार अद्याप राज्यात परतलेले नाहीत. त्यामुळं मंत्री व लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची कामं खोळंबली आहेत. हाच मुद्दा उचलून धरत एकनाथ शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० हून अधिक आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात बंड केलं आहे. भाजपसोबत जाऊन शिवसेनेनं सरकार स्थापन करावं अशी त्यांची मागणी आहे. शिंदे यांच्या या बंडात राज्यातील मंत्रीही सहभागी झाले आहेत. मागील सहा दिवसांपासून हे मंत्री व आमदार राज्याबाहेर आहेत. त्यामुळं त्यांच्या खात्याची कामं व मतदारसंघातील अनेक कामं खोळंबली आहेत. राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण भागांत लोकांचे अनेक प्रश्न आहेत. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघात असणं गरजेचं आहे. मात्र, हे मंत्री पंचतारांकित हॉटेलात बसून आताचं सरकार पाडण्याचे व नवं सरकार स्थापन करण्याचे डावपेच आखत आहेत. त्यामुळं राज्यातील जनतेमध्येही अस्वस्थता आहे.

वाचा: 'झाडी, डोंगार…'फेम बंडखोर आमदार शहाजी पाटील याआधी काय म्हणाले होते? पाहाच!

सर्वसामान्य जनतेच्या याच नाराजीला जनहित याचिकेद्वारे तोंड फोडण्यात आलं आहे. एकनाथ शिंदे व अन्य आमदारांना यात प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. एकनाथ शिंदे व त्यांची बंडखोर समर्थक आपल्या कर्तव्याकडं दुर्लक्ष करत आहेत. त्यांनी लवकरात लवकर आपली शासकीय काम सुरू करावीत, असे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

बंडखोर आमदारांविरोधात शिवसेनेनं रस्त्यावर व विधिमंडळाच्या माध्यमातून आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच आता जनहित याचिका दाखल झाल्यानं त्यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे.