राणा दाम्पत्यावर ‘राजद्रोह’ अयोग्य, न्यायालयाचे ठाकरे सरकारला 'फटकारे'

मुंबई – अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा या दाम्पत्यान मातोश्रीसमोर हनुमान चालिसा पठण करण्याचे आव्हान देऊन थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना डिवचले होते. यानंतर ठाकरे सरकारने नवनीत राणा आणि रवी राणांविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाकलं. पण त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं होतं, अशा शब्दांत मुंबई सेशन्स कोर्टानं राज्य सरकारला चपराक लगावली आहे. 

काय म्हणाले न्यायालय -

राणा दामपत्याविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, पोलिसांच्या नोटिशीनंतर राणा घराबाहेर पडले नाहीत, मातोश्रीबाहेर हनुमान चालिसा वाचण्याचे आंदोलन होतं, अटक होण्यापूर्वीच राणांनी आंदोलन मागे घेतलं. हिंसक मार्गाने सरकारचा पाडाव करण्याचा हेतू नव्हता, राणांनी मुख्यमंत्र्यांबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, पण त्यासाठी १२४ A अंतर्गत गुन्हा दाखल करणे चुकीचं आहे, अशा शब्दांत सेशन्स कोर्टानं सरकारला चपराक लगावली.

ब्रिटिशांच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या कलमात सुधारणा करण्याची गरज आता व्यक्त होतेय. तर दुसरीकडं सरकार आणि विरोधक यांच्यात पुन्हा एकदा राजकीय वादावादी सुरू झाली आहे.

राजद्रोह हे कलम ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ दडपून टाकण्यासाठी केलं होतं. पुढे सातत्याने यामध्ये अनेक बदल झाले. कुणाचं भाषण, लेखन ज्यातून सरकारची बदनामी होत असेल तर तो १२४ अ अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा मानला जातो अशी व्याख्या आहे. गेल्या काही वर्षांपासून याबाबत उलट सुलट मते व्यक्त केली जात होती. जर भारतीय घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत अधिकार दिलेत. बोलण्याचा, लिहिण्याचा अधिकार दिलाय त्यावर राजद्रोह कलमामुळे मर्यादा येतात असा युक्तिवाद असल्याचंही ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यानी सांगितलं.

राजद्रोहाचं कलम हा वादाचा विषय -
ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयापुढे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. राजद्रोहाचं हे कलम पूर्ण काढावं की नाही हा वादाचा विषय होऊ शकतो. राजद्रोहाच्या कलमामध्ये निश्चित काही संशोधन करून सुधारणा होणं आवश्यक आहे. खात्री आहे की सर्वोच्च न्यायालय यावर लवकरच निर्णय देईल. कोणीही या कलमाचा दुरुपयोग करणार नाही यासाठी संशोधनाची गरज आहे.