मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  थेट सुप्रीम कोर्टात का आलात? प्रश्नावर शिंदे गटाने दिली ३ कारणे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे (फोटो - हिंदुस्तान टाइम्स)
27 June 2022, 14:34 ISTSuraj Sadashiv Yadav
  • Share on Twitter
  • Share on FaceBook
27 June 2022, 14:34 IST
  • अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली

शिवसेनेनं (Shivsena) बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती. या कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली असून यामध्ये एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांची बाजू मांडताना शिंदेंच्या वकिलांनी असा दावा केला की, "उपाध्यक्षांनी १४ दिवसांच्या नोटिसीचा नियम पाळला नाही." (Maharashtra Political Crisis supreme Court hearing)

ट्रेंडिंग न्यूज

जोपर्यंत उपाध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. यासंदर्भात उपाध्यक्षांनी अद्याप अपात्रतेचा निर्णय घेतलेला नाही. तसंच यासाठी आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

आधी हायकोर्टात का नाही गेलात? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
तुम्ही हे प्रकरण हायकोर्टात न जा सुप्रीम कोर्टात का आणलंत. याचिका उच्च न्यायालयात का दाखल केली नाही? राज्यातल्या सर्वोच्च कोर्टात दाद का मागितली नाही? असे प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारले. यावर शिंदे गटांकडून तीन कारणे सांगण्यात आली.

१. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात आता संविधानिक अधिकार उरले नाहीत. त्यामुळे तिथे बंधने लादली जातील.

२. राज्यात बहुमत सिद्ध करायचं प्रकरण असतं त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच हायकोर्टात जायची गरज नाही असं याआधीही सांगितलं आहे.

३. आमदारांच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. काही नेत्यांकडून राज्यात आमदारांचे मृतदेह परत येतील अशा धमक्या मिळत आहेत. असुरक्षित वातावरण राज्यात निर्माण झाले असून आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागतोय.

उपाध्यक्षांची नोटीस नियमांचे उल्लंघन
उपाध्यक्षांना कसं काम करावं लागतं याचे नियमही वाचून दाखवण्यात आले. झिरवळ यांनी ४८ तासांची मुदत दिली आहे. अधिवेशन सुरू नसताना नोटीस कशी बजावली जाऊ शकते असा प्रश्नही याचिका कर्त्यांनी उपस्थित केला उपाध्यक्ष ज्या पद्धतीने निर्णय घेत आहेत ते योग्य नाही. त्याच्यावर असलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत पुढे प्रक्रिया होऊ शकत नाही असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून घेण्यात आला आहे. अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव असताना नोटीस हे संंविधानाचं उल्लंघन असल्याचंही शिंदेंच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे.