मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Kisan Sabha: विधानभवनावर ‘लाल वादळ’ पुन्हा घोंघावणार..आजपासून किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च
विधानभवनावर ‘लाल वादळ’ पुन्हा  घोंघावणार..
विधानभवनावर ‘लाल वादळ’ पुन्हा घोंघावणार..

Kisan Sabha: विधानभवनावर ‘लाल वादळ’ पुन्हा घोंघावणार..आजपासून किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च

12 March 2023, 0:34 ISTShrikant Ashok Londhe

Kisan Sabha Long March : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने रविवारपासून नाशिक ते मुंबई असा शेतकऱ्यांचा पायी लाँग मार्च निघणार आहे. यामध्ये अनेक घटक सामील होणार आहेत.

Kisan Sabha Long March : आपल्या विभिन्न मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष,  अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने रविवारपासून नाशिक ते मुंबई असा शेतकऱ्यांचा पायी लाँग मार्च निघणार आहे. माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली हा पायी लाँग मार्च निघणार असून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच विधानभवनावर पुन्हा एकदा लाल वादळ घोंघावणार आहे. 

ट्रेंडिंग न्यूज

माजी आमदार जे. पी. गावीत यांच्या व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली रविवार १२ मार्च २०१३ रोजी पासून नाशिक से मुंबई असा शेतकऱ्यांचा विराट पायी लाँग मार्च आयोजित करण्यात आला आहे. 

या लाँग मार्चमध्ये वन जमिनीच्या लढाईसाठी नाशिक जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील गोरगरीब, दलित, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सरकारी कर्मचारी, जुनी पेन्शन योजना, कोलमोडलेली आरोग्य सेवा, अंगणवाडी मानधन वाढ, पेन्शन योजना, आशा वर्कर, पोलीस पाटील मानधन वाढ, नुकसानभरपाई या प्रश्नासाठी विधानसभेवर लाँग मार्च धडकणार आहे. 

शेतीमालाला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. तसेच शासकीय, निमशासकीय मानधनावरील व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी या मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

खालील मागण्यांसाठी पायी लाँग मार्च..

कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान आधार मात्र २ हजार रुपये निश्चित करून लाल कांद्याला ५०० ते ६०० रूपये अनुदान जाहीर करावे

शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवस सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत. 

शेतकऱ्यांची शेती विषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून शेतकल्यांचा ७/१२ कोरा करावा. २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

समाज कल्याण विभागातील कर्मचान्यांना वेतन श्रेणी लागू करणे व अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मंजुर करा.

सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना मिळणान्या प्रधान मंत्री आवास योजनेचे अनुदान १ लाख ४० हजारा वरून ५ लाख करावे. यासह इतर मागण्यांसाठी हा मार्च निघणार आहे.