Narayan Rane: नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दणका! बंगल्याचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश, १० लाखांचा दंड

Narayan Rane: भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. जुहूमधील बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय दहा लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. राणेंचा जुहूमध्ये सात मजली अधीश हा बंगला आहे. या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकते की नाही यासंदर्भात राणेंच्या रिअल इस्टेट कंपनीने अर्ज केला होता. मुंबई महापालिकेने अर्ज फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

नारायण राणे यांच्या बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम करण्यात आल्यानं महापालिकेने नोटीस बजावली होती. यानंतर बांधकाम नियमित व्हावं यासाठी रिअल इस्टेट कंपनीकडून महापालिकेकडे याआधीही अर्ज करण्यात आला होता. मात्र महापालिकेने तो अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम करणारी रिअल इस्टेट कंपनी कालकाने महापालिकेकडे पुन्हा एकदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला. मात्र आधीच उच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश दिला असल्याने आता न्यायालयाची परवानगी घ्यावी असं पालिकेकडून कळवण्यात आले. यानंतर कंपनीकडून दुसऱ्यांदा पुन्हा याचिका दाखल केली गेली.

महापालिकेने नारायण राणे यांच्या कंपनीने दाखल केलेला अर्ज विचार कऱण्यायोग्य असल्याचं न्यायालयात म्हटलं. तर न्यायालयाने आम्हालाच यात दखल घ्यावी लागेल असं म्हटलं होतं. या प्रकरणी २३ ऑगस्ट रोजी न्यायाधीश रमेश धनुका आणि न्यायाधीश कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. तेव्हा बंगल्यात बेकायदा बांधकाम झाल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं. यामुळे पालिकेकडून या अर्जावर कोणताच विरोध दर्शवला गेला नसल्याने आम्हालाच हस्तक्षेप करावा लागेल असंही नमूद केलं होतं.