मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  मुंबई: BDD चाळीतील महिलेचा आव्हाडांच्या बंगल्याबाहेर आत्मदहनाचा प्रयत्न
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (हिंदुस्तान टाइम्स)
20 May 2022, 1:48 PM ISTDilip Ramchandra Vaze
  • Share on Twitter
  • Share on FaceBook
20 May 2022, 1:48 PM IST
  • बीडीडी चाळीतल्या पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नावरुन आता महिलाही आक्रमक होताना पाहायला मिळत आहेत. आज आव्हाडांच्या घराबाहेर एका महिलेने आत्मदहनाचा प्रयत्न केलाय.

BDD चाळीतल्या जवळपास दोन हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांचा जीव सध्या टांगणीला लागलाय तो जितेंद्र आव्हाडांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बीडीडी चाळीत राहाणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबांना नवं घर हवं असेल तर त्यासाठी त्यांना ५० लाख रुपये द्यावे लागतील अशा प्रकारचं एक ट्विट केलं होतं. त्या मुळे पोलीस परिवारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पाहायला मिळतेय. आता मात्र त्याचे पडसादही उमटताना पाहायला मिळू लागले आहेत. बीडीडी चाळीतल्या एका महिलेने अंगावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून मंत्री जितेद्र आव्हाड यांच्या बंगल्याबाहेरच आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने आता हे प्रकरण आणखीनच तापण्याची शक्यता आहे. तृप्ती कांबळे असं या महिलेचं नाव आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

काय होतं जितेंद्र आव्हाडांचं ट्विट?

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एक ट्विट केलं होतं त्यात त्यांनी बीडीडी चाळीतल्या पोलिसांच्या कुटुंबांना उद्देशून एक ट्विट केलं होतं.यात त्यांनी बीडीडी चाळीच्या प्रत्येक घराचा बांधकाम खर्च हा अंदाजे १ कोटी ५ लाख ते १ कोटी १५ लाख इतका आहे. पण म्हाडाने येथे असलेल्या २२५० पोलीस कर्मचाऱ्यांना तोटा सहन करून ५० लाख रुपयांमध्ये घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे असं म्हटलं होतं.

याच ट्विटवरुन पोलीस परिवारांमध्ये निराशेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. आम्ही संपूर्ण आयुष्य पोलीस सेवेत खर्ची घातलं तेव्हा आमच्या हाती जेमतेम २५ लाख रुपये आलेत. आता आव्हाडांनी ५० लाख रुपये भरा असं सांगितल्यावर आम्ही करायचं काय असा सवाल या पोलीस कुटुंबांनी विचारला आहे. त्यातच आज या महिलेने आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने पोलीस परिवारांची निराशा साफ दिसून येत आहे. जितेंद्र आव्हाड यांचा मंत्रालयासमोर शिवगड हा बंगला आहे. बंगल्याबाहेर तैनात असलेल्या पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यानं अनर्थ टळला आहे. 

'न्यायालयीन लढाई लढण्याशिवाय पर्याय नाही'

आता मात्र आम्हाला न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल असं इथल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. शासकीय निवासस्थानं कर्मचाऱ्यांच्या नावे करण्याच्या शासनाच्या १९९४ च्या आदेशानंतर आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतोय असं या कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. बांधकाम खर्च म्हणून १५ ते २० लाख रुपये देण्यास कोणाचीही हरकत नाही मात्र ५० लाख आमच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असल्याचं इथले कर्मचारी सांगतात

 

  • Share on Twitter
  • Share on FaceBook