ncp sharad pawar groups manifesto : राज्यात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी जोरदार सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाल्यावर शुक्रवारी (दि २६) दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. या पूर्वीच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुण्यात एका कार्यक्रमात निवडणुकीचा शपथनामा प्रकाशित केला आहे. या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, गॅस-सिलेंडरच्या किमती कमी करण्यापासून महिलांसाठीच्या आरक्षण या सारख्या आदी मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शपथनाम्याचे प्रकाशन पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पुण्यात करण्यात आले. यावेळी जाहीरनामा ज्यांच्या अध्यक्षेखाली बनविण्यात आला त्या माजी खासदार वंदना चव्हाण, प्रदेश युवक प्रदेशाध्यक्ष महेबुब शेख, अमोल कोल्हे यावेळी उपस्थित होते.
या शपथनाम्यात प्रामुख्याने, अग्निपथ योजना रद्द करणार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात आणणार, स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत ५०० रुपये निश्चित करणार, इंधन दरासंबंधी राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील रचनेचा फेरविचारासाठी समिती नियुक्त करणार, राज्यपालांची नियुक्ती संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच करण्यात यावी, दर पाच वर्षांनी जातनिहाय जनगणना, देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट असलेल्या मुस्लिम समाजाला प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 'सच्चर आयोगा व्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार, राज्य सरकारच्या हक्क आणि अधिकारात केंद्राची ढवळाढवळ करणारे घटनेतील कलम ३५६ रद्द करणार या सारखे अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
या शपथनाम्याबद्दल प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, “शपथपत्रात समाजातल्या सर्व घटकांना न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू असे म्हटले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती कमी करून त्या ५०० रुपयांपर्यंत आणल्या जातील. या साठी केंद्र सरकार गरज पडल्यास अनुदानही देईल, पेट्रोल-डिझेलवरील करांची पुनर्रचना केली जाईल, तसेच दर नियंत्रणात ठेवले जाईल, असे जयंत पाटील म्हणाले.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शपथनाम्यात केंद्र सरकारणे सुरू केलेली अग्निवीर योजना रद्द करण्यात येईल असे म्हटले आहे. राज्याच्या हितासाठी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जाणार असे देखील शपथनाम्यात म्हटले आहे. या सोबतच नागरी भागाला अनुकूल ठरणारी जीएसटीची फेररचना करणार असे म्हटले आहे.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देणार, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि नैसर्गिक आपत्तीतील कांदा, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत व्यवस्था निर्माण करणार असे शरद पवार यांच्या पक्षाच्या शपथ नाम्यात म्हटले आहे. कांदा दरात स्थिरता आणण्यासाठी आयात-निर्यात धोरण आखणार, मुंबई-गोवा महामार्ग जलद गतीने पूर्ण करणार, केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' अभियानाची वस्तुस्थिती श्वेतपत्रिकेद्वारे मांडणार, स्थलांतरित मजूर-कामगारांच्या कल्याणासाठी आयोगाची स्थापना करणार. प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात मेडिकल कॉलेजची उभारणी करणार असे अनेक मुद्दे या शपथ पत्रात मांडण्यात आले आहेत.
राष्ट्राच्या हितासाठी केंद्राच्या आरोग्य, शिक्षण, सशस्त्र दल इत्यादी विभागांमधील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरणार, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार, राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय सर्वेक्षणाची मागणी करणार, एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची मागणी करणार, धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांचा आम्ही आदर आणि समर्थन करतो, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा (एनईपी) फेरआढावा घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार, सर्वसामान्यांचे हित, पारदर्शक हितसंबंध यांवर खासगीकरणाच्या धोरणाच्या होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेणार अश्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
डिग्री डिप्लोमा झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी नोकरी मिळेपर्यंत ८ हजार रुपये स्टायपेन्ड देणार, स्त्री शिक्षणातले अडथळे दूर करणार, महिलांच्या सुरक्षेसाठी कडक कायदे करणार, शासकीय नोकऱ्यांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणार, सरकारी यंत्रणेत कंत्राटी भरती कायमची बंद करणार, इंदिरा सहानी प्रकरणातील ५० टक्क्याकही ची अट दूर करणार, खाजगीकरणावर मर्यादा आणणार, चीनकडून सीमेवर घुसखोरी चालूये त्यावर आमचे खासदार आवाज उठवणार, न्याययंत्रणा वेगवान करण्यासाठी बजेट देऊ, सरकारी नोकऱ्या रिक्त जागा भरण्याचं काम करणार, ८५०० रुपये स्टायपेंड पहिल्या वर्षी दर महिन्याला देणार, स्पर्धा परीक्षांचं शुल्क माफ केलं जाईल, महिला व मुलींच्या शिक्षणातील अडथळे दूर करणार, शाळा महाविद्यालयात सेफ्टी ऑडीट केलं जाईल, रेशनकार्ड पात्रतेच्या निकषात सुधारणा करणार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर आयोग सुरू करू, आरोग्यासाठी २०२८-२९ पर्यंत तरतूद ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवू तसेच राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार. शैक्षणिक आणि शेतीविषयक वस्तूंवर जीएसटी आकारणार नाही. कामगारांचं किमान वेतन प्रतिदिन ४०० रुपये असेल यासाठी प्रयत्न करणार