मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  Tax free state : देशातील या राज्यातील नागरिकांना कर भरावाच लागत नाही. जाणून घ्या

Tax free state : देशातील या राज्यातील नागरिकांना कर भरावाच लागत नाही. जाणून घ्या

Mar 28, 2023, 07:58 PM IST

  • Tax free state : भारतात आयकर कायद्यानुसार प्रत्येकाला कर भरावा लागतो. प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कर भरावा लागतो. दरम्यान भारतात असेही राज्य आहे जिथे स्थानिकांना कर भरावा लागत नाही.

income tax HT

Tax free state : भारतात आयकर कायद्यानुसार प्रत्येकाला कर भरावा लागतो. प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कर भरावा लागतो. दरम्यान भारतात असेही राज्य आहे जिथे स्थानिकांना कर भरावा लागत नाही.

  • Tax free state : भारतात आयकर कायद्यानुसार प्रत्येकाला कर भरावा लागतो. प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कर भरावा लागतो. दरम्यान भारतात असेही राज्य आहे जिथे स्थानिकांना कर भरावा लागत नाही.

Tax free state : भारतात प्रत्येक राज्यातील लोकांना सुविधांच्या वापरासाठी कर भरावा लागतो. कर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भरले जातात. मात्र, भारतात असे एक राज्य आहे जिथे लोकांना कर भरावा लागत नाही. आज आम्ही तुम्हाला देशातील अशाच एका राज्याबद्दल सांगणार आहोत, जिथे लोक वर्षानुवर्षे कर भरत नाहीत. हे राज्य कुठे आहे आणि कर न भरण्याचे कारण काय आहे, या सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी वाचा पूर्ण लेख.

ट्रेंडिंग न्यूज

Redmi 13 C 5G: शाओमीचा 5G स्मार्टफोन झाला स्वस्त, १० हजारांत मिळतोय दमदार कॅमेरा

Investors kyc : केवायसी पूर्ण न केल्यानं सव्वा कोटी गुंतवणूकदारांची खाती ठप्प, तुमचं खातं तर यात नाही ना?

LPG Gas cylinder price : निवडणूक सुरू असतानाच व्यावसायिक गॅस सिलिंडर झाला स्वस्त; तुमच्या शहरात दर किती?

Sriniva pallia : विप्रोचे नवे सीईओ श्रीनिवास पल्लिया यांचं सॅलरी पॅकेज किती? पगाराबरोबर आणखी काय-काय मिळणार?

या राज्यात आयकर लागू होत नाही

सिक्कीम हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथे मूळ रहिवाशांना आयकर भरावा लागत नाही. मात्र, हा अधिकार फक्त तेथील स्थानिकांना आहे.

कर का लागत नाही

भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या सिक्कीमला आयकर कायदा, 1961 च्या कलम १० (२६एएए) अंतर्गत आयकरातून सूट देण्यात आली आहे, त्यामुळे येथे राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. भारतातील सर्व ईशान्येकडील राज्यांना कलम ३७१-एफ अंतर्गत विशेष राज्यांचा दर्जा आहे. यामुळेच देशातील इतर राज्यातील लोक येथे कोणत्याही प्रकारची निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्ता खरेदी करू शकत नाहीत.

पूर्वी मर्यादित लोकांना सूट मिळायची

प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत मिळणारी सवलत पूर्वी केवळ मर्यादित लोकांसाठी उपलब्ध होती. सिक्कीममध्ये ज्यांच्याकडे सिक्कीम निवासी प्रमाणपत्र होते, त्यांनाच ही सूट मिळत असे. मात्र, १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इतर लोकही त्यात सामील झाले, त्यानंतर त्याचा फायदा घेणाऱ्यांची संख्या ९५ टक्क्यांवर गेली.

ही अट

सिक्कीम भारताचा भाग झाल्यावर आयकरासह काही अटींसह त्याचे विलीनीकरण करण्यात आले. सिक्कीम मॅन्युअल टॅक्स १९४८ मध्ये जारी करण्यात आला.

२६ एप्रिल १९७५ रोजी पूर्णपणे विलीन झाले

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताच्या बाजूने सिक्कीम आणि भूतान यांना हिमालयाच्या बाजूला स्वतःचे राज्य म्हणून स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. या संदर्भात १९४८ मध्ये एक करारही झाला आणि शेवटी १९५० मध्ये सिक्कीम पूर्णपणे भारतात विलीन झाले.

विभाग