BREAKING: सुप्रीम कोर्टाची बंडखोर आमदार, झिरवळांना नोटीस, सुनावणी ११ जुलैला

मुंबई -महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis)आता नवीन अंक सुरू झाला आहे. शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde)यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला फटकाले आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही,अशी विचारणा केली आहे. तसंच,उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष यांना नोटीस बजावली असून यामध्ये सहाही पक्षांना नोटीस दिली आहे. केंद्र सरकारला सुद्धा नोटीस दिली आहे. बंडखोर १६ आमदारांना सुद्धा नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी,अशी सूचना कोर्टाने दिली. पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. झिरवळ व अजय चौधरी यांनी पुढील पाच दिवासात  प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर बंडखोरना अपात्रतेबाबत १२ जुलै सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आपले म्हणणे मांडता येणार आहे. 

एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. या प्रतिवाद्यांना पुढील पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावलेल्या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला १२ जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे. दरम्यान, सर्व आमदारांच्या सुरक्षितेची जबाबदारी ही राज्याचीच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकाला निर्देश -

३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला केली आहे. सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.

११ जुलैपर्यंत बंजखोर आमदारांवर कारवाई नाही -

११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.

शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला.

यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.

यानंतर कोर्टाने आमदारांना १२ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे.