“न्यायालयाच्या इतिहासातील हा असा प्रसंग, जेव्हा..”, भावनिक आवाहनाने सिब्बल यांनी युक्तीवाद संपवला

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर व शिवसेनेतील शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांनी बाजू मांडल्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना चांगलेच झापले. आज पुन्हा ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा बाजू मांडत शिंदे गटावर निशाणा साधला. सिब्बल म्हणाले की, शिंदे व त्यांच्या साथीदारांना सरकार पाडायचं होतं मात्र आमदारकी घालवायची नव्हती. शिंदेंना विश्वासघाताचे बक्षीस म्हणून मुख्यमंत्री पद मिळाले आहे. शिंदे गटाला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण देणे हेच मुळी चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

आपल्या युक्तीवादाचे समापन करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की,न्यायालयाच्या इतिहासातला हा एक असा प्रसंग आहे,जेव्हा लोकशाहीचं भवितव्य ठरवलं जाणार आहे. न्यायालयानं जर यात मध्यस्थी केली नाही,तर आपण वआपली लोकशाही धोक्यात येईल.हे असेच सुरू राहिलं तर देशातकोणतंच सरकार टिकू दिलं जाणार नाही. त्यामुळे न्यायालयानेराज्यपालांचे आदेश रद्दकरावेत.

कपिल सिब्बल यांनी मागणी केली की,राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा घेतलेला निर्णयचुकीचा असून तोरद्द ठरवावा. सिब्बल म्हणाले की, न्यायालयाचा इतिहास हाराज्यघटनेच्या तत्वांचं संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले. पण प्रकरणाइतकंच हे प्रकरण महत्त्वाचं आणि प्रभाव पाडणारं आहे,असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

सिब्बल म्हणाले की, कोणत्याही पक्षाकडे निश्चित अशी विचारसरणी असते,विधिमंडळ गटाकडे कोणतीही विचारसरणी नसते. राज्यपाल विचारसरणी नसलेल्या गटाला मान्यता देऊ शकत नाहीत. विधिमंडळ नियमावलीमध्ये कोणत्याही गटाच्या अस्तित्वाला मान्यताच नाही. सगळे स्वतंत्र सदस्य असतात. निवडणूक आयोग किंवा कोणत्याही घटनात्मक आधाराशिवाय विधिमंडळ गटातला एक गट असा दावा करत होता की तेच शिवसेना राजकीय पक्ष आहेत. हा कसला राजकीय पक्ष, अशी विचारणाही सिब्बल यांनी केली.

एकनाथ शिंदे यांनाविश्वासघात केल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले.तेफक्त सभागृहातच बजावला जाऊ शकतो. सभागृहाबाहेर व्हीप काम करू शकत नाही.