Modi Degree : पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीची विचारणा केल्याने केजरीवालांना २५ हजार रुपयांचा दंड!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्या एमएची पदवी सादर करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्रीअरविंद केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीएमओला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री दाखवण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा तो आदेश धुडकावला, ज्यामध्ये पीएमओतील माहितीअधिकाऱ्याबरोबर गुजरात यूनिवर्सिटी आणि दिल्ली यूनिवर्सिटीला आदेश दिला होता की, त्यांनी पीएम मोदी यांची पदवी व पदव्युत्तर पदवीचे प्रमाणपत्र दाखवावे.

त्याचबरोबर न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यांनी मोदींनी डिग्री दाखवावी अशी मागणी केली होती. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध गुजरात यूनिवर्सिटीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. पीएम नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी १९७८ मध्ये गुजरात विद्यापीठातून पदवी घेतली होती त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातून १९८३ मध्ये एमए केले होते. मागील महिन्यात या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विद्यापीठाची बाजू मांडताना म्हटले की, या प्रकरणी दडवण्यासारखे काही नाही. मात्र माहिती देण्यासाठी विद्यापीठावर दबाव टाकला जाऊ शकत नाही.

वेबसाइट बार अँड बेंच ने दिलेल्या माहितीनुसार सुनावणी दरम्यान एसजी तुषार मेहता यांनी म्हटले की, लोकशाहीत या गोष्टीने काही फरक पडत नाही की, पदावर बसलेला व्यक्ती डॉक्टरेट आहे की, निरक्षर. त्याचबरोबर हे प्रकरण जनहिताशी संबंधित नाही. त्याचबरोबर यामुळे संबंधित व्यक्तीचे खासगी आयुष्य प्रभावित होते.

त्यांनी म्हटले की, कोणाचीही मागणी पूर्ण करण्यासाठी अशी माहिती दिली जाऊ शकत नाही. हा बेजबाबदारपणा आहे. तुषार मेहता म्हणाले की, जी माहिती मागितली गेली आहे त्याचा पंतप्रधान मोदींच्या कामाशी काही संबंध नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अशी माहिती मागवली जाऊ शकते, जी सार्वजनिक हिताची असेल.