SC : ईडी, सीबीआयचा गैरवापर; १४ राजकीय पक्ष मोदी सरकारविरोधात सुप्रीम कोर्टात
Plea against Misuse of ED CBI : भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) सारख्या केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत देशातील १४ राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Plea against Misuse of CBI ED : भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) सारख्या केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत देशातील १४ राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एखाद्या राजकीय व्यक्तीवर अटकेची कारवाई करण्याच्या संदर्भात न्यायालयानं मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावीत, अशी प्रमुख मागणी या पक्षांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या पक्षांमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, भारत राष्ट्र समिती आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचा समावेश आहे, त्यांनी अटकपूर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी केली आहे.
ही याचिका तातडीनं सुनावणीला घ्यावी, अशी विनंती १४ पक्षांनी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या मार्फत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना केली आहे. सरन्यायाधीशांनी ही विनंती मान्य करत ५ एप्रिलला या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.
मोदी सरकार आल्यापासून केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या ९५ टक्के कारवाया भाजपविरोधी पक्षाशी संबंधित लोकांवर करण्यात आल्या आहेत. हा सरळसरळ सत्तेचा गैरवापर आहे. त्यामुळं न्यायालयानं तपास यंत्रणांसाठी अटकपूर्व आणि अटकेनंतरची मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावीत, अशी मागणी केल्याचं सिंघवी यांनी सांगितलं.
'सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणांच्या तपासात अडथळा आणण्याचा आमचा हेतू नाही. संकटात असलेल्या लोकशाहीला वाचवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा याचिकाकर्त्या पक्षांचा दावा आहे, असं सिंघवी यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या पक्षांच्या नेत्यांची कुठल्या ना कुठल्या प्रकरणात ईडी किंवा सीबीआयकडून चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी आणि कारवाई केवळ राजकीय हेतूनं होत असल्याचा या पक्षांचा आरोप आहे.
