Maharashtra cabinet Decision : शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीकविमा अन् पंतप्रधान किसान योजनेच्या धर्तीवर ‘नमो शेतकरी योजना’

राज्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी दोन योजनांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये नमो शेतकरी महासन्मान योजना आणि शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीकविमा अशा दोन योजनांचा समावेश आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची माहिती दिली.

केंद्रातील मोदी सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरु करण्यात आली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेला आज मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेचा निर्णय राज्यातील एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. याआधी पीक विम्याची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती आता या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी करता येणार आहे. उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारकडून भरण्यात येणार आहे.

काय आहे नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना -

• नमो शेतकरी महा सन्मान निधी ही केंद्र सरकारच्या पंतप्रधानकिसान सन्मान योजनेसारखीच आहे.
• या योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महाराष्ट्र सरकार वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करेल.
• केंद्र सरकारकडून दर तीन महिन्याला दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतात.याप्रमाणेच आता राज्य सरकारही दर तीन महिन्याला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा करेल.
• यामुळेशेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला केंद्राचे सहा हजार आणिमहाराष्ट्र सरकारचेसहा हजार रुपये असे एकूण१२हजार रुपये जमा होतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

• नमो शेतकरी योजनेनुसार राज्य सरकारही वर्षाला ६ हजारांचा निधी शेतकऱ्यांना देणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा राज्यातील एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
• कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता.
• शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
• डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन" योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार.
• सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता
• महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
• राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
• कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
• सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार
• बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय
• अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार

• नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता.