supreme court on EVM : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमधून मतदान केल्यानंतर तयार होणाऱ्या प्रत्येक VVPAT स्लिपची मोजणी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ईव्हीएमनेच मतदान होण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित करण्यात आलेले सर्व प्रश्न संपुष्टात आले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, यावर न्यायालयाने बुधवारी निर्णय राखून ठेवला होता.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले होते की ईव्हीएममध्ये टाकलेली मते आणि त्यातून निघणाऱ्या सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स जुळतात का? यावर निवडणूक आयोगाने हे शक्य नसल्याचे संगितले होते. तसेच असे केले तर निकाल येण्यास १२ दिवस लागू शकतात असेही म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी यावर निर्णय देत केवळ ईव्हीएमद्वारे मतदान सुरू राहील असा निर्णय दिला आहे. आणि वीव्हीपॅटच्या स्लिपची मोजणी करण्यास देखील नकार दिला. परंतु हा निकाल देतांना कोर्टाने असे म्हटले आहे की, निवडणुकीत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर उभा असलेला उमेदवाराला ५ टक्के ईव्हीएम तपासणी करण्याचा अधिकार राहील. याची चौकशी करण्यासाठी येणारा खर्च तक्रार करणाऱ्या उमेदवाराला करावा लागेल. व्हीव्हीपीई स्लिप मतदानानंतर किमान ४५ दिवस जपून ठेवावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे कोणताही वाद झाल्यास तो ईव्हीएममध्ये टाकलेल्या मतांशी जुळता येईल.
निवडणूक आयोगाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, प्रत्येक ईव्हीएमशी VVPAT जुळवणे शक्य होणार नाही. आयोगाने सांगितले की, VVPAT कोणत्याही ५ टक्के ईव्हीएमशी जुळवता येईल असा नियम आधीच आहे. अशा परिस्थितीत, हा एक दिलासा देणारा नियम आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या शंका दूर करणारा आहे. आजपर्यंत एकही ईव्हीएम हॅक झालेले नाही, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. अशा स्थितीत त्यावर प्रश्न उपस्थित करणे तांत्रिक दृष्टिकोनातून योग्य नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. देशातील ८८ लोकसभा जागांसाठी दुसऱ्या फेरीचे मतदान सुरू असताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. ईव्हीएममधील सर्व चिन्ह लोडिंग सील करण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे काम उमेदवारांच्या उपस्थितीत करावे. बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करण्याची मागणीही न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, आम्ही बॅलेट पेपरद्वारे मतदान देखील पाहिले आहे, त्या काळात काय होते.
संबंधित बातम्या