Tax Saving Tips : ८० सी व्यतिरिक्त ‘हे’ आहेत करबचतीचे ५ सर्वोत्तम पर्याय!

TAX Saving : १९६१ च्या आयकर कायद्याचे कलम ८० सी हा कर वाचवण्याचा उपलब्ध केलेला सर्वात लोकप्रिय पर्याय आहे. या कलमांतर्गत तुम्ही वर्षाला १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकता. या कलमांतर्गत गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये PPF गुंतवणूक, पाच वर्षांची कर बचत एफडी आणि ELSS योजनांचा समावेश आहे. तथापि, 80C व्यतिरिक्त, इतर अनेक कर बचत पर्याय आहेत ज्यांचा करदाते लाभ घेऊ शकतात.

कलम ८० ई (शिक्षण कर्जावरील व्याज वजावट)

कलम ८० ई अंतर्गत, शैक्षणिक कर्जावरील व्याज म्हणून भरलेल्या रकमेवर कर आकारला जात नाही. कपातीच्या रकमेवरही कोणतीही मर्यादा नाही. तथापि,अशी सूट कमाल ८ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा व्याज भरेपर्यंत उपलब्ध आहे. या कालावधीच्या पुढे खर्च केलेले कोणतेही उत्पन्न करपात्र आहे. याचा वापर स्वत:चे, मुलांचे किंवा जोडीदाराचे उच्च शिक्षण शुल्क पूर्ण करण्यासाठी केले जाऊ शकते.

कलम ८० टीटीए (बचत खात्यातील ठेवींवर मिळणारे व्याज)

कलम 80टीटीए अंतर्गत, बचत खात्यावरील व्याजावर दरवर्षी १० हजार रुपयांपर्यंतची वजावट उपलब्ध आहे. तथापि, एखाद्याने वेगवेगळ्या बँकांमध्ये एकापेक्षा अधिक बचत खाती ठेवल्यास, सर्व खात्यांमधून मिळविलेले व्याज 'इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न' या शीर्षकाखाली मोजले जाते आणि त्यावर कर आकारला जातो. जर व्याजाचे उत्पन्न एका वर्षात रु. १० हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर १० हजारांपेक्षा जास्त रकमेवर एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे लागू दराने कर आकारला जाईल.

कलम ८० डी

कलम ८० डी अंतर्गत वैद्यकीय आणि आरोग्य विम्यावर खर्च केलेल्या पैशावर वजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो. एका आर्थिक वर्षात वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर रु. २५ हजारांपर्यंत कर कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत ही मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत आहे. हा दावा स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मुलांसाठी आणि पालकांसाठी घेतलेल्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर केला जाऊ शकतो.

कलम ८० जी (धार्मिक संस्थांना दिलेली देणगी)

धार्मिक संस्थेला दान केलेल्या रकमेवर कलम ८० जी अंतर्गत वजावट म्हणून दावा केला जाऊ शकतो. तथापि, सर्व देणग्या या अंतर्गत समाविष्ट नाहीत. रोख देणग्यांना फक्त २ हजार रुपयांपर्यंत सूट आहे. यापेक्षा जास्त असलेली कोणतीही रोख देणगी वजावटीसाठी पात्र नाही. अनिवासी भारतीय देखील कलम ८० जी अंतर्गत या कपातीचा लाभ घेऊ शकतात.

कलम १०(१० डी)

कलम १०(१० डी) अंतर्गत, जीवन विम्याच्या मॅच्युरिटीवर (मॅच्युरिटी किंवा डेथ बेनिफिट) मिळालेली संपूर्ण विमा रक्कम करमुक्त आहे. तथापि, असा मृत्यू लाभ १ एप्रिल २०१२ नंतर प्राप्त झाल्यास कर गणनेतून सूट देण्यात आली आहे आणि एकूण मूल्य प्रीमियम शुल्क पूर्ण विम्याच्या रकमेपेक्षा कमी आहे.