SC: सौरव गांगुली, जय शाह यांची खुर्ची शाबूत?; BCCI मधील प्रस्तावित बदलाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता
SC on BCCI constitution Amendments: बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली व सचिव जय शाह यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानं दिलासा मिळाला आहे.
Supreme Court on BCCI: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) घटनेतील प्रस्तावित बदलांना सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं बीसीसीआयचे विद्यमान अध्यक्ष सौरव गांगुली व सचिव जय शाह यांना मुदतवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे दोघेही आणखी तीन वर्षे आपापल्या पदावर कायम राहू शकणार आहेत.
बीसीसीआयच्या सध्याच्या घटनेनुसार, राज्यस्तरीय क्रिकेट संघटना, बीसीसीआय किंवा संयुक्तपणे या दोन्ही संघटनांमध्ये सलग पदाधिकारी म्हणून राहता येत नाही. दोन कार्यकाळाच्या मध्ये किमान तीन वर्षांचा 'कूलिंग पीरियड' असणं गरजेचं आहे. बीसीसीआयनं यात काही बदल सुचवत हा 'कूलिंग पीरियड' संपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याचा थेट फायदा सौरव गांगुली व जय शाह यांना होणार होता. मात्र, त्यास विरोध झाला होता. त्यामुळं बीसीसीआयनं न्यायालयात अर्ज करत बदलांना मान्यता देण्याची मागणी केली होती.
बीसीसीआयच्या या अर्जावर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठानं प्रस्तावित बदलास हिरवा कंदील दाखवताना काही निरीक्षणंही नोंदवली. क्रिकेट संघटनांचे पदाधिकारी सलग १२ वर्षे पदावर राहू शकतात. मात्र, ही १२ वर्षे राज्यस्तरीय क्रिकेट संघटनेतील सहा वर्षे आणि बीसीसीआयमधील सहा वर्षे अशी असतील. कुठल्याही एका संघटनेत १२ वर्षे राहता येणार नाही.
'बीसीसीआय ही एक स्वायत्त संघटना आहे. न्यायालय त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र, 'कूलिंग पीरियड'चे कलम पूर्णपणे काढून टाकता येणार नाही. संघटनांमध्ये कोणाही पदाधिकाऱ्यांचे हितसंबंध तयार होऊ नयेत हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळंच बीसीसीआय किंवा राज्य क्रिकेट संघटनेत सलग दोन कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर 'कूलिंग पीरियड' बंधनकारक असेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
सौरव गांगुली व जय शाह यांनी बीसीसीआयमध्ये आपला पहिलाच कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्याआधी गांगुली बंगाल क्रिकेट असोसिएशन तर जय शाह हे गुजरात क्रिकेट असोसिएशनमध्ये सक्रिय होते.
