Bilkis bano case : बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना आधीच का सोडलं? न्यायालयाने गुजरात सरकारला सुनावलं

देशातील बहुचर्चित बिल्किस बानो (Bilkis Bano) प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २ मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. आज (१८ एप्रिल) न्यायालयात गुजरात सरकारनं सुटकेशी संबंधित फाईल दाखवण्याच्या आदेशाला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारेच सुटका झाल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने आजच्या सुनावणीवेळी न्यायालयात केला. दरम्यान, बिल्किस बानो व्यतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली आणि टीएमसी नेते महुआ मोईत्रा यांनीही या प्रकरणातील ११ दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयाने सरकारला सुनावले की, जर तुम्ही अधिकाराचा वापर करता, तर तो जनतेच्या भल्यासाठी व्हायला हवा. तुम्ही कोणीही असा, कितीही उत्तुंग असा, भले ही राज्य सरकारजवळ विवेक असेल?.  पण, तो जनतेच्या भल्यासाठीच असायला हवा. हा एका समुदाय आणि समाजाविरोधातील गुन्हा आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला सुनावले. सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला म्हटले की, आज बिलकीस आहे, उद्या दुसरा कोणीही असू शकेल. राज्य सरकारने जनतेच्या भल्यासाठीच प्रयत्न करायला हवे.

गुजरात सरकारने आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करत बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची गेल्या वर्षी पॅरोलवर मुक्तता करण्यात आली होती. गुजरात सरकारच्या यानिर्णयाचेदेशभर पडसाद उमटले होते. अनेकांनी यावर टीका केली होती.बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील एकूण ११ गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, गुजरात सरकारने ही शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच या गुन्हेगारांना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी जामीनावर सोडले होते. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला खडेबोल सुनावले.

बिल्किस बानो यांनी गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच गुन्हेगारांची मुक्तता करण्यात आल्यामुळे समाजाच्या मूलभूत मानवी तत्वांनाच धक्का बसला आहे, असं बिल्किस बानो यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. २७ मार्च रोजी त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी चालू आहे. यावेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला परखड शब्दांत सुनावलं.

आजच्या सुनावणीत बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका केल्याप्रकरणी दस्तावेज मागण्याच्या आदेशावर पुनर्विचार याचिका दाखल करणार का नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व गुजरात सरकारला विचारणा केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार आहे. ज्याप्रकारे हा गुन्हा करण्यात आला, तो अतिशय भयावह आहे. याप्रकरणातील प्रत्येक दोषी व्यक्तीला १००० दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एकास तर १५०० दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला आहे.