Small Saving schemes : पीपीएफ, सुकन्या सारख्या योजनांमध्ये बदल होणार, या कार्डाची गरज लागणार नाही

वास्तविक, केंद्र सरकारच्या छोट्या बचत योजनांतर्गत डिपाॅझीट अथवा गुंतवणूक करण्याच्या प्रक्रियेत सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांना छोट्या गुंतवणूक योजनेत आकर्षित करणे हा यामागचा हेतू आहे. याचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भारतातील लोकांना होणार आहे.

असा होईल बदल

अर्थमंत्रालयाशी निगडित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सगळ्यात आधी लोकांना पॅनकार्डाऐवजी आधारकार्डाचा वापर छोट्या बचत गुंतवणूकीसाठी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. याद्वारे ग्रामीण गुंतवणूकदारांच्या संख्येत वाढ होईल. कारण ग्रामीण भारतातील लोकांकडे पॅनकार्डाच्या तुलनेत आधारकार्डाची संख्या लक्षणीय आहे.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे

छोट्या बचत योजनांसाठी केवायसी मापदंड जन धन खात्यांसाठी निर्धारित करण्यात आले आहे. याशिवाय सरकार मृत गुंतवणूकदाराच्या जमा झालेल्या रकमेसंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करणार आहे. जेणेकरुन त्यासंदर्भातील विवाद रोखता येतील.

व्याजदरासंदर्भातील निर्णय

सरकार तिमाही आधारावर छोट्या बचत योजनेच्या नव्या व्याजदरासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत यांसंदर्भातील निर्णय जाहीर होउ शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुकन्या समृद्धीसारख्या छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ झालेली नाही.