PIL on exchange 2000 note : केवायसीशिवाय २००० नोटा बदलण्याची याचिका, दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय ठेवला राखून

PIL on exchange 2000 note : २००० रुपयांच्या नोटा केवायसीशिवाय बदलण्याची परवानगी देणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि भारतीय स्टेट बँकेच्या अधिसुचनेला आव्हान देणाऱ्या एका जनहित याचिकेवरील निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला आहे.

याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, आरबीआय आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने जारी केलेली अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन आणि संविधानाच्या कलम-१४ चे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.अश्विनी कुमार उपाध्याय या भाजपच्या नेता आणि वकिल आहेत.

मोठ्या मूल्याच्या २००० रुपयांच्या नोटा ह्या बड्या लोकांच्या तिजोरीपर्यंत आधीच पोहोचल्या आहेत. चलनात असलेल्या २००० रुपयांच्या नोटांचे एकूण मूल्य ६.७३ लाख कोटी रुपयांवरून ३.६२ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे, आरबीआयच्या डेटानुसार, त्यापैकी ३.११ लाख कोटी रुपये वैयक्तिक लॉकरमध्ये पोहोचले आहेत किंवा दहशतवाद्यांनी जमा केले आहेत. त्यामुळे ओळखपत्राशिवाय २००० रुपयाच्या नोटा बदलण्याच्या प्रक्रियेत काळ्या पैशाला वाव मिळेल असे याचिकेत म्हटले आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वकील पराग त्रिपाठी यांनी या याचिकेला विरोध करताना म्हटले की, ही याचिका फेटाळून लावली पाहिजे आणि मोठा दंड ठोठावला पाहिजे.

सध्या भारताची एकूण लोकसंख्या १४२ कोटी आहे. एकूण कुटुंबांची संख्या ३० कोटी आहे आणि १३० कोटी भारतीयांकडे आधार कार्ड आहे. म्हणजेच प्रत्येक कुटुंबाकडे ३ ते ४ आधार कार्ड आहेत. त्याचप्रमाणे एकूण खात्यांची संख्या २२५ कोटी आहे आणि त्यापैकी ४८ कोटी बीपीएल कुटुंबांची जन धन खाती आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक कुटुंबाचे बँक खाते आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.