Supriya Sule : पेन्शन योजनेवरून वादळ उठलं असतानाच सुप्रिया सुळे यांची संसदेत महत्त्वाची मागणी

Supriya Sule on Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या मुद्द्यावरून देशभरातील सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. निवडणुकांमध्येही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. केंद्र सरकारला नव्या पेन्शन योजनेवर फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज संसदेत अत्यंत महत्त्वाची मागणी केली आहे.

लोकसभेच उपस्थित झालेल्या पेन्शन स्कीमच्या (ईएसओपी) मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारचं काही गोष्टींकडं लक्ष वेधलं. 'हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे. देशातील साठ लाख पेन्शनर्संनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी एका दिवसाचं उपोषण केलं होतं. त्यांचे प्रतिनिधी ४ मार्च रोजी पंतप्रधानांनादेखील भेटले होते. यावेळी त्यांनी सरकार या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं जो आदेश दिला आहे, त्याचं पालन करेल असं आश्वासन दिलं होतं, त्याचं काय झालं, असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. काही राज्यांनी जुनी पेन्शन स्कीम सुरू केली असल्याची आठवणही त्यांनी यावेळी दिली.

'पेन्शनर्ससाठी जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर केंद्र व राज्यांनी एकत्र येऊन एक कौन्सिल तयार करावी. या परिषदेच्या माध्यमातून एक निश्चित अशी प्रणाली तयार करता येणं शक्य होईल, अशी सूचना सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली.

या संदर्भात महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी समितीनं एक अहवाल तयार केला आहे. त्यावर देखील गेल्या नऊ वर्षांमध्ये सरकारनं काहीही केलेलं नाही, ही बाब सुप्रिया सुळे यांनी निदर्शनास आणून दिली.

'पंतप्रधानांनी या पेन्शनर्सना त्यांच्या हक्काचा पैसा देणार असल्याचं वचन दिलं आहे. या पेन्शनर्संनी आपल्या वेतनातून ४७० रुपये, ५४१ रुपये , १२५० रुपये असं योगदान दिलं आहे. त्यांना आता मासिक निवृत्तीवेतन ४६० रुपये आहे. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत त्यांचा निर्वाह कसा काय होऊ शकतो असा प्रश्न उपस्थित करताना या लोकांनी हा देश घडविण्यासाठी मोलाचं योगदान दिले आहे. त्यांना आपण वाऱ्यावर कसं सोडू शकतो, असा प्रश्नही सुप्रिया सुळे यांनी केला.