PM Modi : मोदींनी RBI गवर्नरची केली होती सापाशी तुलना; माजी IAS अधिकाऱ्याचा गौप्यस्फोट

Modi on Urjit Patel: आरबीआय़ आणि भारत सरकार यांच्यातील वाद एकेकाळी खूपच शिगेला पोहोचले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची तुलना चक्क 'साप' म्हणून केली होती.माजी वित्तीय सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांचे नवे पुस्तक 'We also Make Policy' यात हा दावा करण्यात आला आहे. पुस्तकात त्यांनी उर्जित पटेल यांच्या अनेक धोरणांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यात ते म्हणतात की, माजी गव्हर्नर यांनी स्वत: ला अधिक स्वतंत्र दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एका मिडिया रिपोर्टनुसार, आरबीआय आणि सरकार यांच्या दरम्यान २०१८ मध्ये तणाव अधिक वाढला होता. मार्च २०१८ मध्ये उर्जित पटेल यांनी सरकारवर राष्ट्रीयकृत बँकांवरील अधिकार न सोडण्याचा आरोप लावला होता. त्यांच्या मते, खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील आरबीआयचे नियम आणि अधिकार सिमित राहिले आहेत.

अरूण जेटली यांनीही व्यक्त केली होती नाराजी

गर्ग यांच्या मते, तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली हेदेखील पटेल यांच्या कामाच्या पद्धतीबाबत खूश नव्हते. १४ सप्टेंबर २०१८ ला पीएम मोदींनी एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीत उर्जित पटेल यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. त्यामध्ये लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स संपवून, निर्गुंतवणूकीला प्राधान्य द्यावे अशा सूचना केल्या होत्या.

जेटली यांना हे मुद्दे मान्य नव्हते. त्यांनी पटेल यांनी मांडलेले मुद्दे अव्यवहारिक असल्याचे म्हटले होते. हा वाद विकोपाला गेल्याने पटेल आणि जेटली यांच्यातील संवादही बंद झाला होता. केवळ पीएमओ कार्यालयातील अतिरिक्त सचिव पी.के. मिश्रा यांच्याद्वारेच चर्चा होत होती. वास्तविक, पीएम मोदी यांनीच उर्जित पटेल यांची नियुक्ती गव्हर्नर पदावर केली होती.

या कारणांवरून होते मोदी नाराज

मोदींच्या मते, उर्जित पटेल हे अर्थव्यस्थेची स्थिती सांभाळण्यासाठी पाऊले उचलण्यासाठी कोणताही रस दाखवला नाही. तेंव्हा नाराज झालेल्या पीएम मोदी यांनी पटेल यांच्यावर ताशेरे ओढले आणि एलटीसीजी कर परत घेण्याच्या प्रस्तावावर नकार दिला. माजी अर्थ सचिव लिहितात की, पीएम यांनी उर्जित पटेल यांची तुलना पैशाच्या ढिगावर बसणाऱ्या सापाशी केली आहे.

पटेल यांच्यावर आरोप

गर्ग यांनीही पटेल यांच्यावर कथित प्रकरणात सरकारच्या इलेक्टोरल बाँन्ड स्कीम प्रभावित करण्याचा आरोप लावला आहे. हे बाँन्ड्स केवळ आरबीआयकडून आणि डिजीटल पद्धतीनेच जारी केले जावेत असे पटेल यांचे मत होते.