Vijay Mallya : कर्ज फेडायचे सोडून विजय माल्याने इंग्लंड, फ्रान्समध्ये खरेदी केली ३३० कोटीची संपत्ती

CBI on Vijay Mallya Property : विजय माल्याने त्यावेळी इंग्लड आणि फ्रान्समध्ये ३३० कोटी रुपयांची संपत्ती खरेदी केली, जेंव्हा त्याची किंशफिशर एअरलाईन आर्थिक संकटात अडकली होती. बँकांकडून घेतलेल्या कोट्यवधी कर्जाची परतफेडही त्याने केली नव्हती. सीबीआय़ने आपल्या चार्जशीटमध्ये हा दावा केला आहे. विजय माल्या ९०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कथित आयडीबीआय बँक किंगफिशर एअरलाईन्समध्ये कर्ज फसवणूकीच्या आरोपाखालील मुख्य आरोपी आहे. या आरोपांची पडताळणी सीबीआय करत आहे. ५ जानेवारी २०१९ ला मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने माल्याला फरारी घोषित केले होते.

इंग्लंड, फ्रान्समध्ये ३३० कोटींची प्राॅपर्टी

सीबीआयने फरारी विजय माल्याविरोधात न्यायालयात पुरक चार्जशीट दाखल करुन दावा केला आहे की, माल्याने २०१५-१६ दरम्यान इंग्लड फ्रान्स मध्ये ३३० कोटी रुपयांची संपत्ती खरेदी केली होती. तपास यंत्रणांनी गेल्या चार्जशीटमध्ये सहभागी सर्व ११ आरोपींसह आयडीबीआय़ बँकेचे माजी महाप्रबंधक बुद्धदेव दासगुप्ता यांचेही नाव समाविष्ट केले होते. सीबीआयने चार्जशीटमध्ये सांगितले की, आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत दासगुप्ता यांनी आँक्टोबर २००९ मद्ये १५० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर आणि वितरण प्रकरणी आयडीबीआय बँक आणि विजय माल्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत कट रचला होता.

मुबलक पैसा असूनही कर्ज फेड केलीच नाही

लंडनमध्ये संपत्ती (२०१५ -१६ मध्ये ८० कोटी लेडीवाॅकसाठी) आणि फ्रान्स (२००८ मध्ये २५० कोटी ले ग्रँड जार्डिन साठी) किंगफिशरच्या रुपात माल्याद्वारे अधिग्रहण करण्यात आले. २००८ मध्ये किंगफिशर एअरलाईन्स गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत होती. माल्याजवळ २००८ आणि २०१६-१७ दरम्यान मुबलक पैसा होता. पण त्यातील कोणतीही रक्कम एअरलाईनला इक्विटी इन्फ्यूजन रुपयात अथवा आयडीबीआय, इतर भारतीय बँकांकडून किंगफिशर एअरलाईन्सद्वारे घेण्यात आलेल्या व्यक्तिगत गॅरेंटर्सच्या रुपात आपल्या दायित्वाचा सन्मान करण्यासाठी आणण्यात आले नव्हते. असा दावा चार्जशीटमध्ये करण्यात आला होता.

फोर्स इंडिया फाॅर्म्युला १ टीमला मोठी रक्कम हस्तांतरीत

चार्जशीटमध्ये एलआरद्वारे जमवण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे नमूद करण्यात आले की, २००८ आणि २०१२ दरम्यान फोर्स इंडिया फाॅर्म्युला १ टीमला मोठी रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती. एका देशातील न्यायालय प्रशासन दुसऱ्या देशातील न्यायालय प्रशासन सहायता लेटर्स रोगेटरी (एलआर) च्या माध्यमातून मागितले जाते. चार्जशीटमध्ये सांगितले की, २००७ ते २०१२ -१३ दरम्यान मोठी रक्कम हस्तांतरित केली.त्याचा वापर माल्याद्वारे व्यक्तिगत रुपात काॅर्पोरेट जेटच्या कर्ज अधिग्रहण आणि पूर्नफेडीसाठी करण्यात आला. सीबीआयशिवाय प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) देखील माल्याच्या विरोधात मनी लाँन्ड्रिग प्रकरणाची शहानिशा करत आहेत.