Explainer : इलेक्टोरल बाँड म्हणजे नेमकं काय?; का होता या योजनेला विरोध?

Electoral bond Scheme : देणगीदाराचं नाव उघड न करता राजकीय पक्षांना निधी देण्याची सोय असलेली इलेक्टोरल बाँड तथा निवडणूक रोखे ही योजना सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी रद्द बातल ठरवली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या सरकारनं २०१८ मध्ये ही योजना आणली होती. या योजनेला अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. काय होती ही योजना जाणून घेऊया सविस्तर… 

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

इलेक्टोरल बाँड ही एक प्रॉमिसरी नोट असते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या निवडक शाखांमध्ये ही प्रॉमिसरी नोट किंवा बाँड मिळतात. १००० रुपये, १०००० रुपये, १ लाख रुपये, १० लाख रुपये आणि १ कोटी रुपयांच्या पटीत हे बाँड विकले जातात. या योजनेअंतर्गत दिलेल्या देणग्यांवर १०० टक्के करसवलत मिळते. भारतातील कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी हे बाँड खरेदी करू शकते. आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांच्या नावे हे रोखे ट्रान्सफर करण्याची मुभा नागरिक किंवा कंपन्यांना देण्यात आली होती. बँक आणि लाभार्थी राजकीय पक्षाकडून देणगीदारांची ओळख गोपनीय ठेवली जाते.

Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला झटका; गुप्त देणगीची ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’ योजना केली रद्द

देणगी कशी दिली जाते?

बँक खात्याची केवायसी झालेला कोणताही खातेदार व्यक्ती व कंपनी बँकेकडून हे बाँड खरेदी करते. हे बाँड राजकीय पक्षांना हस्तांतरित केले जातात. हस्तांतरित झाल्यावर राजकीय पक्षांना ठराविक कालावधीत ही बाँडरूपी देणगी कॅश करावी लागते. हे बाँड निनावी असतात. एखादी व्यक्ती किंवा कंपनीनं  किती इलेक्टोरल बाँड खरेदी करावेत यावर कोणतीही मर्यादा नाही.

इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून कोणाला निधी मिळू शकतो?

या योजनेतील तरतुदींनुसार लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अन्वये नोंदणीकृत आणि लोकसभा किंवा विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत झालेल्या एकूण मतदानाच्या १ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळविणारे राजकीय पक्षच इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून निधी घेण्यास पात्र आहेत. 

INDIA आघाडीतून आणखी एक पक्ष बाहेर, माजी मुख्यमंत्र्यांचा स्वबळाचा नारा

इलेक्टोरल बॉण्ड योजना आणि आक्षेप

माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात इलेक्टोरल बाँडची घोषणा केली होती. त्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये या संदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली. वित्त कायदा आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करून धन विधेयकाच्या माध्यमातून राजकीय निधीचा स्त्रोत म्हणून त्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारनं कंपनी कायदा, प्राप्तिकर कायदा, विदेशी योगदान नियमन कायदा (एफसीआरए) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यात काही सुधारणा केल्या.

निवडणूक रोखे योजनेच्या घटनात्मक वैधतेविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, काँग्रेस आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी याचिका दाखल केली. इतरही अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली होती. या योजनेची वैधता आणि यामुळं देशाला होणारा संभाव्य धोका यासह अनेक युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केले. 

शेतकरी संघटनांचा उद्या भारत बंद! काय सुरू, काय बंद? शहरी भागात किती परिणाम होणार? वाचा!

इलेक्टोरोल बाँड योजनेतील धोके

ही योजना माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन करणारी आहे. बनावट कंपन्यांना उत्तेजन आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहे. राजकीय पक्ष या निधीचा वापर निवडणुकीच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी करू शकतात, असा मुद्दा राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता.

केंद्र सरकारनं मात्र ही योजना पारदर्शकता आणणारी व निवडणुकांमध्ये बेकायदेशीर पैशांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणारी आहे, असं म्हणणं मांडल होतं. अर्थात, केंद्राचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही.