Gramin Bharat Bandh : किमान हमी भावाच्या कायद्यासह अन्य विविध मागण्यांसाठी राजधानी दिल्लीच्या दिशेनं निघालेल्या शेतकरी संघटनांनी उद्या, १६ फेब्रुवारी रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. हा बंद ग्रामीण भारतापुरता मर्यादित असेल. सर्व समविचारी शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन बंदमध्ये सहभागी व्हावं, असं आवाहन संयुक्त किसान मोर्चानं केलं आहे.
सुमारे दीड वर्षापूर्वी शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्याच्या विरोधात संप पुकारला होता. सरकारनं काही आश्वासनं दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र, त्यातील अनेक आश्वासनं पूर्ण करण्यात आली नसल्याचं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. त्याच मागण्या घेऊन शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत.
पंजाबमधून निघालेल्या शेकडो शेतकऱ्यांना दिल्लीपासून २०० किलोमीटर अंतरावर अंबालाजवळ हरियाणाला लागून असलेल्या राज्याच्या सीमेवर रोखण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी भिंतींसह अनेक अडथळे उभारण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी अश्रूधुराचा वापरही सुरू आहे. आंदोलक कोणत्याही परिस्थितीत राजधानी दिल्लीत प्रवेश करू न देण्याचा पोलिसांचा निर्धार आहे. त्यामुळं आता शेतकरी संघटनांनी आता आंदोलन तीव्र करण्याचं ठरवलं आहे. सेंट्रल ट्रेड युनियन आणि संयुक्त किसान मोर्चानं बंदची हाक दिली आहे.
‘दिल्ली चलो’ मोर्चाचं नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चानं (अराजकीय) सर्व समविचारी शेतकरी संघटनांना भारत बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केलं आहे. सकाळी ६ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत हा बंद पाळला जाणार आहे. शहरी भागात या बंदचा कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचं समजतं.
शुक्रवार, १६ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी संघटनांच्या देशव्यापी संपामुळं वाहतूक, कृषी कामे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) ग्रामीण कामे, खासगी कार्यालये, गावातील दुकानं आणि ग्रामीण औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील संस्था बंद राहण्याची शक्यता आहे.
रुग्णवाहिका कामकाज, वृत्तपत्र वाटप, लग्नसमारंभ, मेडिकल दुकाने, बोर्डाच्या परीक्षेला जाणारे विद्यार्थी आदी आपत्कालीन सेवांवर संपाचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
शेतमालाला हमी देणारा कायदा करा.
मनरेगा योजना अधिक व्यापक व मजबूत करा
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करा. संघटित व असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातील सर्व कामगारांसाठी पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करा.
स्वामिनाथन यांनी सुचवलेल्या सी २ - ५० या सूत्रानुसार पिकांना हमीभाव द्या.
कर्जमाफी द्या, वीज दरात वाढ करू नका आणि स्मार्ट मीटरची अंमलबजावणी करू नका.
शेतीसाठी घरगुती वापरासाठी आणि दुकानांसाठी ३०० युनिट वीज मोफत द्यावी, सर्वंकष पीक विमा द्यावा, पेन्शन दरमहा १० हजार रुपये करावी
२०२१ च्या शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारनं नेमलेल्या एमएसपीच्या समितीचं काय झालं? याचा खुलासा करा.
कामगार आणि शेतकऱ्यांनी १६ फेब्रुवारीला पुकारलेल्या विभागीय औद्योगिक संप आणि ग्रामीण भारत बंदला अनेक बुद्धिजीवी आणि कलावंतांनी पाठिंबा दिला आहे. या मान्यवरांनी तसं निवेदन काढलं आहे. शेतकरी आणि कामगारांच्या या महत्त्वपूर्ण कृतीला सर्व स्तरातील लोकांनी सर्वतोपरी पाठिंबा द्यावा, असं आवाहन बुद्धिजीवी व कलाकारांनी केलं आहे. त्यात अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनायक, इतिहासकार इरफान हबीब, आर्थिक इतिहासकार नासिर तैय्यबजी, सांस्कृतिक कार्यकर्ते अनिल चंद्रा आणि पत्रकार पी. साईनाथ अशा ३४ जणांच्या सह्या आहेत.
संबंधित बातम्या