मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  SC on AAP Office : ‘आप‘ला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; दिल्लीतील कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश

SC on AAP Office : ‘आप‘ला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; दिल्लीतील कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश

Mar 04, 2024, 06:17 PM IST

  • Supreme Court On AAP Office : सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला त्यांचे (aam adami party) कार्यालय रिकामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी न्यायालयाने १५ जून पर्यंतची मुदत दिली आहे.

दिल्लीतील आपचे कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश

Supreme Court On AAP Office : सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला त्यांचे (aam adami party) कार्यालय रिकामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी न्यायालयाने १५ जून पर्यंतची मुदत दिली आहे.

  • Supreme Court On AAP Office : सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला त्यांचे (aam adami party) कार्यालय रिकामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी न्यायालयाने १५ जून पर्यंतची मुदत दिली आहे.

आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) ला राउज एवेन्यू येथीलआपले पक्ष कार्यालय रिकामे करावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासाठी आपला काही वेळ दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीला १५ जूनपर्यंत मुदत देत आदेश दिला आहे की,  या वेळेपर्यंत त्यांनी कार्यालय रिकामे करावे. देशात काही दिवसात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने आपला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

आईच्या मृतदेहाजवळ तीन दिवस न खाता-पिता बसून राहिली मुलगी; बेशुद्धावस्थेत नेले रुग्णालयात, घडलं अघडित

Lok Sabha Election : एका तरुणाने भाजपला केले ८ वेळा मतदान; व्हिडिओही केला VIRAL, अखिलेश आणि काँग्रेसने घेरले

Vande Bharat : मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर लवकरच तिसरी वंदे भारत! ताशी १६० किमी वेगाने धावणार, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

Fact Check : पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासाठी खरंच मागितली मतं? काय आहे व्हायरल व्हिडिओचं सत्य

याबरोबरच सुप्रीम कोर्टाने AAP ला निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी आपल्या कार्यालयासाठी दुसऱ्या प्लॉटबाबत भूमी आणि विकास कार्यालयाशी संपर्क करावा. न्यायालयाने भूमी आणि विकास कार्यालयालाही आदेश दिले आहेत की, त्यांनी यावर चार आठवड्याच्या आत निर्णय घ्यावा.

न्यायालयाच्या या निकालावर आम आदमी पक्षाने सांगितले की, राऊस एव्हेन्यू न्यायालय परिसरात असलेले पक्ष कार्यालय हे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण नाही. ही जागा न्यायालय संकुलाच्या विस्तार निश्चित करण्याआधी दिले गेले होते. त्यामुळे याला अतिक्रमण म्हणता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की,'आप' ला दिलेल्या जमिनीवर पक्षाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर,जिल्हा न्यायव्यवस्थेचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला वाटप केलेल्या भूखंडावर असलेले राजकीय कार्यालय रिकामे करण्यासाठी पक्षाला १५ जूनपर्यंत वेळ दिला आहे.

पुढील बातम्या