Rahul Gandhi : सुरत कोर्टाकडून राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा; नेमका काय होता आरोप?

Rahul Gandhi Punishment : भारत जोडो यात्रेमुळं सूर गवसलेले व अदानी प्रकरणावरून मोदी सरकारला घेरणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना जोरदार झटका बसला आहे. मोदी आडनावाची बदनामी केल्याच्या प्रकरणात सुरत जिल्हा न्यायालयानं त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

सुरत जिल्हा न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. मात्र, शिक्षा सुनावताना न्यायालयानं राहुल यांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देत जामीन मंजूर केला. निकालाच्या वेळी खुद्द राहुल गांधीही न्यायालयात हजर होते.

मागील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी संपल्यानंतर मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांनी आदेश राखून ठेवला होता. न्यायाधीशांनी राहुलला दोषी ठरवले आणि त्यांना काही बोलायचं आहे का अशी विचारणा केली. त्यावर, मी केवळ भ्रष्टाचाराविरोधात बोलतो, जाणूनबुजून काहीही बोललो नाही,' असं राहुल यांनी सांगितलं.

नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप?, विश्वभारती विद्यापीठानं बजावली नोटीस

'राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यानं कोणाचंही नुकसान झालेलं नाही, त्यामुळं त्यांना कमीत कमी शिक्षा व्हावी, असा मुद्दा बचाव पक्षाच्या वकिलांनी मांडला. तर, राहुल गांधी हे खासदार आहेत. कायदा करणारेच ते मोडतील, मग समाजात काय संदेश जाईल, त्यामुळं त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद फिर्यादीच्या वकिलांनी केला.

काय म्हणाले होते राहुल गांधी?

कर्नाटकातील एका निवडणूक प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबाबत आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. बँकांचे हजारो कोटी रुपये थकवून विदेशात पळालेल्या नीरव मोदी, ललित मोदी यांच्याबद्दल ते बोलत होते. त्यावेळी 'सर्व चोरांची आडनावं मोदीच का असतात?,' असं ते म्हणाले होते. या वक्तव्यास आक्षेप घेत भाजप आमदार परनेश मोदी यांनी राहुल यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. राहुल यांच्या वक्तव्यामुळं मोदी समाजाचा अपमान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

Shahid Diwas : “शहीदों की मजारों पर हरबरस लगेंगे मेले, वतन पे मर मिटनेवालों का बाकी यहीं निशां होगा”

या प्रकरणी राहुल गांधींना तीन वेळा न्यायालयात हजर राहावं लागलं. निवडणुकीच्या सभेत मी ते विधान केलं होतं. नेमकं काय बोललो होते ते आता आठवत नाही, असं ते म्हणाले होते. या वक्तव्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग न्यायालयात सादर करण्यात आलं. रिटर्निंग ऑफिसरलाही पाचारण करण्यात आलं. त्यानंतर हा निकाल आला आहे.