बेकायदेशीर कृतीला अधिकृत करण्यासाठी बंडखोर कोर्टात आलेत; ठाकरेंच्या वकिलांचा कोर्टात युक्तिवाद
Sep 27, 2022, 01:31 PM IST
- maharashtra political crisis : निवडणूक आयोगाची कारवाईचे आदेश नंतर द्या, परंतु आधी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्या, अशी मागणी शिवसेनेच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर केली आहे.
maharashtra political crisis : निवडणूक आयोगाची कारवाईचे आदेश नंतर द्या, परंतु आधी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्या, अशी मागणी शिवसेनेच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर केली आहे.
- maharashtra political crisis : निवडणूक आयोगाची कारवाईचे आदेश नंतर द्या, परंतु आधी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्या, अशी मागणी शिवसेनेच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर केली आहे.
maharashtra political crisis live updates : आज सकाळपासून सु्प्रीम कोर्टात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटानं निवडणूक आयोगाची कारवाईवरील स्थगिती हटवण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. तर शिवसेनेनं सर्वात आधी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी विनंती कोर्टाला केली आहे. शिवसेनेच्या वतीनं कपिल सिब्बल आणि उद्धव ठाकरेंच्या वतीनं अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद संपला असून आता शिंदे गटाच्या वतीनं नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करायला सुरुवात केली आहे.
परंतु आता उद्धव ठाकरेंच्या वतीनं युक्तिवाद करताना प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, बेकायदेशीर कृतीला अधिकृत करण्यासाठीच शिंदे गट आणि एकनाथ शिंदे हे सुप्रीम कोर्टात आले आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
सिंघवी कोर्टात बोलताना म्हणाले की, शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई आणि निवडणूक आयोगाची कारवाई या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. त्यामुळं शिंदे गटाला पक्षांतर करणं किंवा अपात्र होणं हाच पर्याय आहे. मात्र ही कारवाई टाळण्यासाठी शिंदे गटानं मूळ पक्षावरच दावा सांगितला आहे. त्यामुळं कोर्टानं यांच्या बेकायदेशीर कृतीला कायदेशीर करू नये, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.
कोणती सुनावणी आधी होणार यावरच चर्चा...
सकाळी कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर पहिली सुनावणी घ्यायला सुरुवात केली. त्यावेळी शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांनी आधी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यामुळं दोन्ही गटांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.