मविआच्या निर्णयांना दिलेल्या स्थगितीवरून हायकोर्टाचा शिंदे सरकारला दणका; दिले महत्त्वपूर्ण आदेश
Dec 03, 2022, 08:04 AM IST
- Mumbai High Court : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकारच्या काळातील अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती.
Mumbai High Court : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकारच्या काळातील अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती.
- Mumbai High Court : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकारच्या काळातील अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती.
Mumbai High Court Order : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं महाविकास आघाडीच्या काळात घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळं राज्यातील अनेक भागांमध्ये हजारो कोटींची कामं रखडली होती. परंतु आता याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात निविदा पूर्ण न केलेल्या आणि वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं आता महाविकास आघाडीच्या काळात थांबलेल्या अनेक कामांना पुन्हा सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळं हा मविआसाठी मोठा दिलासा असून भाजप आणि शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
Maharashtra Weather Update : कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात अवकाळी पावसाचा तर मुंबई, ठाण्यात उष्णतेचा यलो अलर्ट!
रिक्षाचालकाने भाडे नाकारले, जादा भाडे घेतल्यास करा व्हॉट्सअ‍ॅपवर तक्रार, तातडीने होणार कारवाई
Chiplun Cloudburst Rains: चिपळूणच्या अडरे गावात ढगफुटी! अर्ध्या तासात धडकी भरवणारा पाऊस, मे महिन्यातच नद्यांना पूर
Mumbai Lok sabha : मतदानाच्या पूर्वसंध्येलाच मुंबईत प्रिसायडिंग ऑफिसरचा मृत्यू, होमगार्डला हृदयविकाराचा धक्का
हायकोर्टात या प्रकरणात सुनावणी झाल्यानंतर संबंधित कामांचं बजेट मंजूर झालेलं असताना आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना या कामांना स्थगिती देता येणार नसल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगिती दिलेल्या कामांना पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जुलै महिन्यात मविआच्या काळात मंजुर झालेल्या हजारो कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यात अनेक वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांचा समावेश होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता या प्रकरणात निकाल देताना पुढील १२ डिसेंबरला पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारनं मंजुर केलेल्या विकासकामांना शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगिती दिल्यानंतर याबाबत चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. परंतु या भेटीत कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. परंतु आता थेट हायकोर्टानं आदेश दिल्यानंतर मविआनं मंजुर केलेली अनेक विकासकामं पुन्हा सुरु होणार आहे.