Maratha Reservation : मराठ्यांना मिळणार १० टक्के आरक्षण! आज अधिवेशात होणार शिक्कामोर्तब

special session of vidhan sabha today : राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या १० दिवसांपासूंन उपोषणाला बसले आहे. तर त्या आधी त्यांनी मुंबईवर धडक मोर्चा नेला होता. यामुळे सरकारने ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धक्का लागू न देता आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली होती. या साठी विशेष अधिवेश देखील घेणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. त्यानुसार आज मंगळवारी विधानसभेचे विशेष अधिवेश बोलवण्यात आले असून सरकार या अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक (Maratha Reservation Bill) मांडणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Maharashtra weather update : राज्यात तापमानात होतेय वाढ! थंडीचा प्रभाव कमी; राज्यात असे असेल हवामान

मराठा आरक्षणासाठीचं विशेष अधिवेशन राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरू होईल. सकाळी ११ वाजता राज्यपाल विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात अभिभाषण करणार आहेत. एक दिवसीय अधिवेशनात फक्त मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. विधेयक मांडल्यानंतर फक्त गटनेत्यांना बोलू दिलं जाणार आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वत: मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसूदा वाचणार आहेत.

स्वित्झर्लंड नव्हे हे आहे हिमाचल प्रदेश! मोठ्याहिम वृष्टीमुळे दोन राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प

दरम्यान, मागास वर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष अनिल सुक्रे यांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत अहवाल सरकारला नुकताच सादर केला आहे. यापूर्वी दोनदा केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयात टिकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आता होणारा कायदा हा टिकेल का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. ओबीसीच नव्हे, तर इतर कोणत्याच समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, कुणाचेही नुकसान न करता मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन हा अहवाल स्वीकारतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला हतो. शिवनेरी गडावर देखील त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला होता.

राज्यातील मराठा समाजाची लोकसंख्या २७ टक्के असल्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. या अहवालाच्या आधारे स्वतंत्र संवर्ग करून मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावात मराठा समाजातील चालीरीती, रूढी-परंपरा, शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील मुले व तरुणांना पुरेशी संधी नाही. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजाचे असलेले प्रमाण, आर्थिक बिकट स्थितीसह सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण असल्याने या समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. तसेच मोठी लोकसंख्या असलेल्या समाजातील बराच मोठा घटक मागास राहिला असल्याने आरक्षणाची गरज असल्याचे या अहवालात आयोगाने नमूद केले आहे.