Eknath Shinde on OPS : राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?; मुख्यमंत्री शिंदे यांची महत्त्वाची घोषणा

CM Eknath Shinde on OPS : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत भूमिका मांडली. 'जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल आला आहे. त्याचा अभ्यास करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज केली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत निवेदन दिलं. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, यावर सरकार ठाम आहे. सरकारचा अंतिम निर्णय याच भूमिकेशी सुसंगतच असेल, अशी ग्वाही देत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, लोकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं.

Nagpur Winter Session : कोयना धरणाचे पाणी कृष्णा नदीत सोडा; जयंत पाटील यांची मागणी

तत्पूर्वी, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात यापूर्वी सरकारनं नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल सरकारकडं आला आहे. त्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय

'जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात समितीनं सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्यासाठी त्याचा सविस्तर अभ्यास होणं आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचं निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करून, आपलं मत मुख्य सचिवामार्फत सरकारकडं मांडतील. त्यावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकासमोरच एकाने संपवले जीवन

अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनं ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. संघटनांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारनं पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. ते निर्णय पुढीलप्रमाणे…

> दिनांक ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म. ना. से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट केलं जाईल. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढं मान्यतेसाठी ठेवला जाईल. त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 

>  ८० वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन दिलं जाईल.

> सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राच्या धर्तीवर वाढवली जाईल.

> निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी केला जाईल.  

> वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबतचा निर्णय अंतिम टप्यात आहे.