Nari Nyaya Guarantee: महिलांना दरवर्षी १ लाख रुपये, काँग्रेसकडून ‘नारी न्याय गॅरंटी’च्या माध्यमातून ५ मोठ्या घोषणा

काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी महिला मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी नारी न्याय गॅरंटी योजनेच्या माध्यमातून पाच मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. काँग्रेसने सत्तेत आल्यास नारी न्याय गारंटी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसने गरीब महिलाओं, आशा, आंगणवाडी सेविका, मीड डे मील वर्कर्स यांच्यासोबतच नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना बनवली आहे. त्याचबरोबर गावातील महिलांमध्ये कायद्याबाबत जागरुकता होण्यासाठी महिला मैत्रीची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली आहे. 

Vijay Shivtare vs Ajit Pawar : अजित पवारांनी सभ्येतची नीच पातळी गाठली; विजय शिवतारे कडाडले!

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले की, महिला देशाची निम्मी लोकसंख्या आहे. मात्र त्यांना गेल्या १० वर्षात काहीच मिळाले नाही. त्यांच्या नावावर केवळ राजकारण झाले व त्यांची मते मिळवली गेली. कांग्रेस आज 'नारी न्याय गॅरेंटी' ची घोषणा करत आहे.

Lok Sabha Election 2024 : मुंबईतील चार विद्यमान खासदारांचा पत्ता कट होणार?; महायुती मोठे धक्के देणार 

'नारी न्याय गॅरेंटी'च्या माध्यामातून केलेल्या पाच घोषणा -

1. महालक्ष्मी : काँग्रेसने गरीब कुटूंबातील महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. गरीब कुटूंबातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी कुटूंबातील एका महिलेला वार्षिक १ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
2. अर्धी लोकसंख्या, संपूर्ण अधिकार: या माध्यमातून सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसकडून केंद्र सरकारमधील सर्व नव्या भरती प्रक्रियेत निम्म्या जागा महिलांसाठी आरक्षित केल्या जातील.
3. शक्तिचा सन्मान: काँग्रेसने आपल्या योजनेत आशा वर्कर, आंगणवाडी कार्यकर्ता तसेच मिड डे मील बनवणाऱ्या महिलांसाठी विशेष घोषणा केली आहे. शक्तिचा सन्मान अंतर्गत या महिलांच्या वेतनात केंद्र सरकारचे योगदान दुप्पट केले जाईल.
4. अधिकार मैत्री:अधिकार मैत्री अंतर्गत सर्व पंचायतींमध्ये एक अधिकार मैत्री नियुक्त केली जाईल. या गावातील महिलांना कायदेशीर अधिकारांची माहिती देईल आणि अधिकार लागू करण्यात मदत करतील. 
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टेल : काँग्रेसने नोकरी करणाऱ्या महिलांबाबतही मोठी घोषणा केली आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार देशात नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृहांची संख्या दुप्पट करेल. प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक तरी महिला वसतीगृह असेल.