Border Dispute : बेळगावात आज पाळला जातोय काळा दिवस; कर्नाटक सरकारविरुद्ध शिवसेनाही रस्त्यावर

Maharashtra-Karnataka Border Dispute : १९५६ साली भारतातील राज्यांची भाषिक आधारावर रचना करण्यात आली होती. महाराष्ट्राचं विभाजन झाल्यानंतर बेळगाव, कारवार, निपाणी हा मराठी भाषिक प्रांत कर्नाटकात सामील करण्यात आला. त्यामुळं तेव्हापासून या सीमाभागातील मराठी लोक न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत. याशिवाय कन्नड भाषेच्या सक्तीविरोधातही सीमाभागीतील मराठी माणसांनी सातत्यानं कर्नाटक सरकारचा विरोध केलेला आहे. १ नोव्हेंबर १९६३ साली कर्नाटक सरकारनं सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या विरोधात जाऊन संपूर्ण कर्नाटकात राज्योत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून सीमाभागातील लोक १ नोव्हेंबरला काळा दिवस पाळतात. बेळगाव, कारवार आणि निपाणी या भागावरून आजही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सुप्रीम कोर्टात वाद सुरू आहे.

शिवसेनाही मराठी भाषिकांसाठी रस्त्यावर...

काल संध्याकाळी कोल्हापूरचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी असंख्य शिवसैनिकांसह बेळगावमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना कर्नाटक पोलिसांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय मराठी भाषिक आज काळा दिवस असल्यानं बेळगाव, निपाणी आणि कारवार या भागांमध्ये कर्नाटक सरकारनं कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात केलेला आहे. त्यामुळं गेल्या अनेक वर्षांपासून हा वाद धगधगत आहे. शिवसेनेनं या मुद्द्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून कठोर भूमिका घेतलेली आहे.

Political Crisis: राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष

बेळगावचं महत्त्व काय आहे?

बेळगाव हा जिल्हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला लागून आहे. औद्योगिक आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीनं संपन्न असलेल्या जिल्ह्यातून कर्नाटक सरकारला मोठा महसूल मिळतो. महसूलाच्या बाबतील बेळगाव कर्नाटकात पहिल्या क्रमांकावर आहे. परंतु बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकी या भागांमध्ये मराठी भाषिकांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळं भाषिक आधारावर राज्यांची रचना झालेली असल्यानं हे भाग महाराष्ट्रात सामील करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारनं गेली अनेक वर्ष लावून धरलेली आहे. याशिवाय शिवसेनेनंही या मुद्द्यावर नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे.

SeatBelt Ruls : आजपासून फक्त इशारा, सीटबेल्ट न लावल्यास ११ नोव्हेंबरपासून दंडात्मक कारवाई