Anil Parab : शिंदे सरकार बेकायदेशीरच; ठाकरेंच्या वकील शिलेदारानं निकालाचा नेमका अर्थ उलगडून सांगितला!

Parab on SC Verdict : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील सरकार घटनात्मक व कायदेशीर असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून केला गेला आहे. मात्र, त्यांचा हा दावा ठाकरेंच्या शिवसेनेनं खोडून काढला आहे. माजी मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी निकालाचं जाहीर पत्रकार परिषदेत वाचन करून निकालाचा अर्थ उलगडून सांगितला आहे. हे सरकार घटनाबाह्यच असून ते थोडे दिवस राहणार आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

अनिल परब म्हणाले, ‘काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वेगवेगळे दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. हे सरकार घटनात्मक आहे असा दावा सरकारच्या वतीनं केला गेलाय. आम्ही पहिल्या दिवसापासून हे सरकार घटनात्मक नाही हे सांगत आहोत. न्यायालयानं तेच सांगितलंय, मात्र कालच्या पत्रकार परिषदेत सरकारनं अर्धवट गोष्टी सांगितल्या गेल्या.’

Uddhav Thackeray : विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय घेतल्यास पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाणार - उद्धव ठाकरे

ते पुढं म्हणाले, ‘ही याचिका ही अपात्रतेशी संबंधित आहे. आमदारांना अपात्र करा अशी आमची मागणी होती. त्यावरचा हा निकाल आहे. त्यात महत्त्वाची भूमिका व्हीपची असते. हे पीटिशन अध्यक्षांकडं पाठवण्यात आलं ते नैसर्गिक न्यायाला धरून आहे. मात्र, ते करताना सर्वोच्च न्यायालयानं यात चौकट घालून दिलेली आहे. व्हीप कोणाचा असावा? कशा पद्धतीनं ते व्हायला हवं हे न्यायालयानं सांगितलं आहे.’

अनिल परब यांनी मांडलेले चार महत्त्वाचे मुद्दे:

• व्हीपचं उल्लंघन करणारा आमदार अपात्र होतो. हा व्हीप कोणाचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयानं स्पष्ट केलाय. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या ठरावाची दखल घेतली, मात्र राजकीय पक्षानं अधिकृत केलेला व्हीप कोण हा मुद्दा विचारात घेतला नाही. राजकीय पक्षाच्या नियमाच्या आधारे अध्यक्षांनी अधिकृत व्हीपची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळं भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवली आहे. ही नेमणूक बेकायदेशीर झाली याचा अर्थ सुनील प्रभू हेच कायदेशीर व्हीप होते. त्यांचे व्हीप सर्व सदस्यांना लागू होतात. शिवसेनेतून फुटलेल्या आमदारांनी त्याचं उल्लंघन केलेलं आहे.
• २१ जून २०२२ रोजी उपाध्यक्षांसमोर पक्षात दोन गट पडल्याचा कुठलाही पुरावा नव्हता. त्यामुळं अजय चौधरी यांच्या गटनेते पदी झालेली नियुक्ती निर्विवाद आहे. त्या ठरावावर पक्षाध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे यांची सही होती. प्रतोद व गटनेते निवडण्याचा अधिकार २०१९ साली उद्धव ठाकरे यांच्याकडं देण्यात आला होता. त्यामुळंच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या जागी केलेली चौधरी यांची निवड वैध ठरते. याचाच अर्थ गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे नव्हे तर अजय चौधरी हेच अधिकृत ठरतात.
• २२ जून २०२२ रोजी केलेला ठराव हा विधीमंडळ पक्षातील एका गटाकडून (शिंदे गट) करण्यात आला होता व अध्यक्षांनी कुठलीही शहानिशा न करता राजकीय पक्षाच्या इच्छेच्या व परिशिष्ट दहाच्या विरोधात होता. त्यामुळं अध्यक्षांनी शिंदे यांची गटनेते म्हणून केलेली निवड बेकायदा ठरते. कालच्या निर्णयाची प्रत घेऊन आम्ही आज अध्यक्षांना पत्र देणार आहोत.

Cabinet Expansion: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार

• गटनेता किंवा प्रतोद नेमण्याचा अधिकार विधीमंडळ पक्षाला नसतो. पक्षाच्या संदर्भातील कुठलाही अधिकार हा पक्षाच्या प्रमुखांना असतो. त्यावेळी पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हेच होते. तसा २०१९ चा ठराव आहे. तोही न्यायालयानं मान्य केला आहे.
• केवळ विधीमंडळ पक्षाची सदस्य संख्या पाहून तुम्हाला पक्ष कोणाचा हे ठरवता येणार नाही. त्यासाठी पक्षाची घटना, सदस्य संख्या, संपूर्ण रचना पाहावी लागेल, हेही न्यायालयानं सांगितलंय. त्यामुळं शिंदे गटाकडं आता कुठलाही बचाव राहिलेला नाही. त्यामुळं हे सरकार घटनाबाह्य आणि फार थोडा काळ राहणार आहे, हे स्पष्ट आहे.