CAG Inquiry : बीएमसीतील विकासकामांची कॅगमार्फत होणार चौकशी; शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय
Jan 09, 2023, 10:43 AM IST
- CAG Inquiry In Mumbai : मुंबई महापालिकेनं कोरोनाकाळात घेतलेल्या निर्णयांची कॅगमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळं आता ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
CAG Inquiry In Mumbai : मुंबई महापालिकेनं कोरोनाकाळात घेतलेल्या निर्णयांची कॅगमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळं आता ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
- CAG Inquiry In Mumbai : मुंबई महापालिकेनं कोरोनाकाळात घेतलेल्या निर्णयांची कॅगमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळं आता ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
CAG Inquiry Of BMC Projects : कोरोना महामारीच्या काळात आरोग्यावर झालेला खर्च सोडून जमीन खरेदी आणि रस्त्यांच्या विकासकामांची कॅगमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे. कोरोनाकाळात पालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती, याशिवाय उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळं आता ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक जाहीर होण्याआधीच कॅग याबाबतचा रिपोर्ट सादर करणार असल्यानं त्यावरून राजकीय वादंग पेटण्याची शक्यता आहे.
Lok Sabha Election : मुंबई व उपनगरात २० मे रोजी दिव्यांग व ज्येष्ठ मतदारांसाठी धावणार मोफत बस
Weather Update : राज्यात अवकाळी पावसाचा मुक्काम आठवडाभर वाढणार; मान्सूनबाबतही गुड न्यूज
Akola Accident: अकोल्यात अरुंद पुलावर ओव्हरटेक करताना तांदळाने भरलेली ट्रक पलटली, कारमधील ४ जण दबले
Godan Express : गोदान एक्स्प्रेसच्या डब्याखालून येऊ लागला धूर, घाबरलेल्या प्रवाशांच्या रेल्वेतून उड्या
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपा, काँग्रेस आणि मनसेकडून बीएमसीतील विकासकामांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता कोरोना महामारीच्या काळात आरोग्यावर झालेला खर्च वगळता इतर सर्व विकासकामांची चौकशी करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे. कोरोना काळात मुंबईतील रस्तेबांधणी, नालेसफाई, जमीन खरेदींसह ३ हजार ५०० कोटींच्या विकासकामांची कॅगमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. पालिकेत कोरोनाकाळात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत राज्य सरकारनं काही दिवसांपूर्वीच या प्रकरणांची चौकशी करण्याची विनंती कॅगला केली होती. त्यानतंर आता कॅगच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारची विनंती मान्य केली आहे. कोरोनाकाळात सत्ताधारी शिवसेनेनं विकासकामांवर वारेमाप खर्च केला असून खाजगी कंपन्यांना बेकायदेशीररित्या कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप भाजपनं केला होता. याशिवाय मनसे आणि काँग्रेसनंही या प्रकरणात चौकशीची मागणी केली होती.
कोरोनाकाळात शिवसेना नेत्या किशोरी पेडणेकर या मुंबईच्या महापौर होत्या. उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असल्यामुळं कोरोना स्थिती हाताळताना दोघांनी एकत्र बैठकांमध्ये निर्णय घेतले होते. त्यामुळं आता या राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. कॅगची चौकशी झाल्यानंतर जे लोक यात दोषी आढळतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, फक्त मुंबईच नाही तर राज्यातील पुणे, ठाणे आणि नागपूर महापालिकेतील निर्णयांची कॅगमार्फत चौकशी करण्याची मागणी मनसेनं केली आहे. त्यामुळं राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
विभाग