Border Row : सीमाप्रश्नी ठराव झाला खरा, पण शिवसेना आपला मुद्दा सोडेना, अंबादास दानवे म्हणाले…
Dec 27, 2022, 05:40 PM IST
Ambadas Danve on Maharashtra Karnataka Border Dispute: सीमाप्रश्नी सरकारनं आणलेल्या ठरावाला पाठिंबा देतानाच शिवसेनेनं आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडली आहे.
Ambadas Danve on Maharashtra Karnataka Border Dispute: सीमाप्रश्नी सरकारनं आणलेल्या ठरावाला पाठिंबा देतानाच शिवसेनेनं आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडली आहे.
Ambadas Danve on Maharashtra Karnataka Border Dispute: सीमाप्रश्नी सरकारनं आणलेल्या ठरावाला पाठिंबा देतानाच शिवसेनेनं आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडली आहे.
Ambadas Danve on Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज कर्नाटक सरकारच्या निषेधाचा व महाराष्ट्र सीमाबांधवांच्या पाठीशी असल्याचा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या ठरावाबद्दल सरकारसह सर्वच पक्षांचं अभिनंदन केलं. मात्र, सीमाभागाविषयी शिवसेनेची भूमिका पुन्हा एकदा आग्रहानं मांडली.
कर्नाटकच्या सीमेवरील ८६५ मराठी भाषिक गावांचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. दोन्ही राज्यांकडून यावर आपापल्या बाजू मांडल्या जात आहेत. मात्र, मधूनच सीमाभागात काही वाद उद्भवत असतात. अलीकडंच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या भूमिकेनंतर तिथं हिंसाचार उफाळला होता. त्यावरून राज्यात राजकारण तापलं होतं. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळं सरकारला ठराव मांडावा लागला. मात्र, सीमाप्रश्नावर शिवसेनेची भूमिका खूप तीव्र आहे. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करण्यात यावा, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. त्या मागणीचा समावेश ठरावात करण्यात यावा, अशी मागणी सोमवारी उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत बोलताना केली होती.
अंबादास दानवे यांनी आज तोच मुद्दा उचलून धरला. ‘मराठी भाषक गावांचा प्रदेश केंद्रशासित करण्यासाठी सरकारनं पुर्नविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ट्विटचाही दानवे यांनी उल्लेख केला. हे ट्वीट दुसऱ्या कोणा व्यक्तीनं केल्याचा बोम्मई यांचा दावा होता. उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचं आश्वासन दिलं होतं, तसा गुन्हा दाखल झाला का याची माहिती द्यावी, असं दानवे यांनी सरकारला सांगितलं.
'कर्नाटक सरकार ज्या पद्धतीनं दिल्लीत जाऊन कायदेशीर बाबी हाताळत आहे, केंद्र सरकारशी भेटीगाठी करत आहे, त्यापेक्षा दुप्पट गतीनं महाराष्ट्र सरकारनं हा प्रश्न हाताळावा, अशी सूचना दानवे यांनी केली. तसंच, या सूचना याचिकेत समाविष्ट कराव्यात, अशी मागणी करत त्यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र कर्नाटकच्या दादागिरीला कसं उत्तर देणार हेही सरकारनं स्पष्ट करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.