दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा.. राज्य सरकारकडून प्रतिलिटर ५ रुपयांचं अनुदान जाहीर
Dec 20, 2023, 07:42 PM IST
Milk Subsidy : राज्य सरकारकडून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ही योजना १ जानेवारी २०१४ ते २९ जानेवारी २०२४ दरम्यान राबवण्यात येणार आहे.
Milk Subsidy : राज्य सरकारकडून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ही योजना १ जानेवारी २०१४ ते २९ जानेवारी २०२४ दरम्यान राबवण्यात येणार आहे.
Milk Subsidy : राज्य सरकारकडून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ही योजना १ जानेवारी २०१४ ते २९ जानेवारी २०२४ दरम्यान राबवण्यात येणार आहे.
Milk Farmers: राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायींच्या दूधासाठी दूध उत्पादकास प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. ही घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. ही योजना सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार आहे. ही योजना १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ कालावधीदरम्यान लागू केली जाईल.
यासाठी दुध संघाकडून प्रति लिटर किमान २९ रुपयांचा दर देणे आवश्यक आहे. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान जमा केले जाईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी (Ear Tagging) लिंक असणे आवश्यक आहे. २९ फेब्रुवारी २०२४ नंतर आवश्यकतेनुसार योजनेचा आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल. ही योजना दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांमार्फत राबवण्यात येईल . याचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित केला जाईल.
विखे पाटील म्हणाले की, यापूर्वी राज्यातील अतिरीक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. त्यानुसार शासनाने शेतकऱ्यांचे अतिरीक्त दूध स्विकारून त्याचे दुध भुकटी व बटरमध्ये रूपांतरण करून अतिरीक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता.आताही सरकारनं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दुध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. दुधाचे अधिक उत्पादन झाल्यासही दुधाचे दर कोसळतात. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी सरकार विशेष परिस्थितीत बाजारात हस्तक्षेप करत आहे. दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.