महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा मिळणार लाभ!
Feb 08, 2024, 11:53 PM IST
Maharashtra government Scheme : कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
Maharashtra government Scheme : कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
Maharashtra government Scheme : कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
राज्य सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांतील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून येथील मराठी भाषिकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांसाठी कार्यरत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत आज उत्पादन शुल्क मंत्री आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी समितीचे समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली.
या बैठकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांच्या मागण्यांबाबत चर्चा झाली.
यावेळी असल्याचे मंत्री देसाई म्हणाले की, सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांमधील मराठी भाषकांना महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी यांचा लाभ सीमाभागातील मराठी बंधू-भगिनींना देण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या.
शंभूराज देसाई म्हणाले की, राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांना देत आहे. सीमा भागातील ८६५गावांतील मराठी भाषकांना राज्य शासनाकडून तातडीने मदत मिळावी, यासाठी स्वतंत्र समन्वयक अधिकारी नेमण्याविषयी आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. समन्वयक अधिकारी म्हणून तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेशही दिला आहे.
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमाप्रश्नी समन्वय समितींची बैठक घेण्याबाबत विनंती पत्र पाठविण्यात येणार आहे.