नागपूर हिवाळी अधिवेशनात ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या दोन्ही सभागृहात आज, मंगळवारी मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची निर्मिती, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची संधी पोहोचवण्यात येणार आहे अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात सांगितले. पुरवणी मागण्यांमुळे वाढलेली महसुली व राजकोषीय तूट वर्षअखेरीस उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून आणि प्रत्यक्ष खर्चावर नियंत्रण ठेवून कमी करण्यात येईल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.

४८ हजार ३८४ कोटी ६६ लाख रुपये निव्वळ भार

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळात पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यावर काल, सोमवार आणि आज मंगळवारी सभागृहात चर्चा झाली. विधान परिषदेत चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थूल पुरवणी मागण्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या दिसत असल्या तरी प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४८ हजार ३८४ कोटी ६६ लाख रुपये एवढाच असल्याचे सांगितले. सर्व विभागांच्या मिळून ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आहेत. त्यापैकी १९ हजार २४४ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या ३२ हजार ७९२ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या मागण्या आहेत.

केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या ३ हजार ४८३ कोटी ६२ लाखांची तरतूद

केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या ३ हजार ४८३ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या मागण्या आहेत. केंद्राच्या ज्या योजना राज्यात सुरु आहेत, त्याला मॅचिंग ग्रँट देण्यासाठीचा हा खर्च आहे. याचा फायदा राज्यात पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि सर्वसामान्य घटकांपर्यंत विकासाची संधी पोहोचविण्यासाठी होणार असल्याचे पवार म्हणाले.

पिकविमा, कांदा उत्पादकांसाठी आर्थिक तरतूद

पुरवणी मागण्यातील महत्वाच्या तरतुदींबद्दल माहिती देतांना पवार म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेकरिता २ हजार १७५ कोटी २८ लाख, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या हप्त्यासाठी २ हजार ७६८ कोटी १२ लाख रुपये, शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या पीक पुरवठ्यासाठी २१८ कोटी, डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १०० कोटी रुपये, कांदा उत्पादकांना अनुदानासाठी ३०१ कोटी ६७ लाख रुपये, असे कृषि क्षेत्रासाठी एकूण ५ हजार ५६३ कोटी ७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केलेल्या आहेत.

जलजीवन मिशन, आदिवासी विकासासाठी तरतूद

जलजीवन मिशन योजनेसाठी ४२८३ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी आहे. आदिवासी विकासासाठी एकूण २ हजार ५८ कोटी १६ लाख रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केलेली आहे. राज्याच्या एकूण १ लाख ७२ हजार कोटी एवढ्या नियतव्ययाच्या तुलनेत आदिवासी क्षेत्रासाठी १५ हजार ९६६ कोटी एवढा नियतव्यय म्हणजेच ९.२८ टक्के आदिवासी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ओबीसी विभागासाठीही यावर्षी ७ हजार ८७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

उद्योगासाठी ३ हजार कोटी

राज्यात नवीन उद्योग यावेत यासाठी लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योग घटकांना व विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येते. यासाठी मूळ अर्थसंकल्पातील ३ हजार ३०० कोटी एवढ्या तरतुदीशिवाय ३००० कोटीची तरतूद पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून केलेली आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी ३ हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २७२८ कोटी १२ लाख रुपयांची पुरवणी मागणी आहे.

महसूली तूट कमी करणार

राज्याच्या अर्थसंकल्पात महसूली तूट नसावी असा संकेत आहे. सन २०२३ - २४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार १६ हजार १२२ कोटी ४१ लाख रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित होती. जुलै २०२३ मधील पुरवणी मागण्यांमुळे महसूली तूट वाढून ४७ हजार ४८ कोटी रुपये झाली. डिसेंबर २०२३ च्या चालू अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमुळे महसूली तूट ८३ हजार ५५२ कोटी ३० लाख होण्याची शक्यता आहे.

ज्या खर्चाच्या बाबींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली केलेली नव्हती किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी होती अशा जलजीवन मिशन व इतर केंद्रपुरस्कृत योजनांचा परिपूर्ण लाभ घेण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे करावी लागलेली तरतूद, नमो कृषी महासन्मान योजना, एक रुपयात पीक विमा या शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी करावी लागलेली भरीव तरतूद तसेच बांधील खर्चाच्या बाबी व विकास कामांवरील खर्च यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करणे आवश्यक ठरले आहे.