Child pornography: चाइल्ड पोर्नोग्राफीप्रकरणी युट्यूब चॅनलविरुद्ध गुन्हा दाखल
Jan 12, 2024, 11:07 AM IST
- Maharashtra Cyber Cell: चाइल्ड पोर्नोग्राफीप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर सेलने युट्यूब चॅनलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Maharashtra Cyber Cell: चाइल्ड पोर्नोग्राफीप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर सेलने युट्यूब चॅनलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
- Maharashtra Cyber Cell: चाइल्ड पोर्नोग्राफीप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर सेलने युट्यूब चॅनलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Child Pornography Law: देशभरात सध्या लहान मुलांसोबतच्या अत्याचाराबाबत अनेक घटना समोर येत आहेत. कुठे बलात्कार, लैंगिक छळ तर, कुठे पोर्नोग्राफीसारखी प्रकरणं घडत आहेत. चाइल्ड पोर्नोग्राफीही त्यापैकीच एक आहे. जगभरात चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. याचपार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सायबर सेलने चाइल्ड पोर्नोग्राफीप्रकरणी यूट्यूब चॅनल आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्याची माहिती समोर आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने महाराष्ट्र सायबरला चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर कंटेंट असलेल्या यूट्यूब चॅनलबद्दल माहिती दिली. त्यानंतर महाराष्ट्र सायबर सेलने संबंधित युट्युब चॅनेल आणि इतरांविरुद्ध आयपीसी, आयटी आणि पोस्को कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक झाली नसल्याची माहिती एएनआय वृत्त संस्थेने दिली.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी म्हणजे काय?
चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा एक गुन्हा आहे ज्यामध्ये मुलांना आमिष दाखवून त्यांना ऑनलाइन संबंधांसाठी तयार करणे, त्यानंतर त्यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवणे किंवा मुलांशी संबंधित लैंगिक क्रिया रेकॉर्ड करणे, एमएमएस बनवणे तसेच इतरांना पाठवणे इत्यादी गोष्टीही या अंतर्गत येतात. चाइल्ड पोर्नोग्राफीत अल्पवयीन मुलांना लक्ष्य केले जाते. अशा घटनांत दोषी ठरलेल्या लोकांविरोधात कठोर कारवाई केली जाते.
कायदा
चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा भारतात गुन्हा मानला जातो. देशात माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००, भारतीय दंड संहिता आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा २०१२ मध्ये पोर्नोग्राफीशी संबंधित अनेक तरतुदी आहेत. आपल्या देशात एकट्यात पॉर्न पाहणे गुन्हा नाही. पण अश्लील व्हिडिओ किंवा फोटो डाऊनलोड करणे आणि व्हायरल करणे हा गुन्हा आहे. याप्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७, ६७ (अ), ६७ (ब) अंतर्गत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
विभाग