LPG Cylinder Rules: घरगुती सिलिंडरच्या वापरावर बंधनं; सुप्रिया सुळे यांचे मोदी सरकारला रोखठोक सवाल
Sep 29, 2022, 05:58 PM IST
- LPG Cylinder capping New Rules: घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरच्या संख्येवर मर्यादा घालून मोदी सरकारनं मूलभूत हक्कांवरच गदा आणली आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
LPG Cylinder capping New Rules: घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरच्या संख्येवर मर्यादा घालून मोदी सरकारनं मूलभूत हक्कांवरच गदा आणली आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
- LPG Cylinder capping New Rules: घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरच्या संख्येवर मर्यादा घालून मोदी सरकारनं मूलभूत हक्कांवरच गदा आणली आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
LPG Cylinder capping New Rules: घरगुती गॅस सिलिंडर वापराच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं नवा नियम केला असून त्यानुसार घरगुती वापरासाठी यापुढं वर्षाला फक्त १५ गॅस सिलिंडर मिळणार आहेत, तर महिन्याला दोन पेक्षा जास्त सिलिंडर मागवता येणार नाहीत. केंद्राच्या या निर्बंधांवर विरोधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत धक्कादायक असून हा मूलभूत हक्कांवर घालाच आहे,’ असा संताप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
‘देशवासीयांच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर वापरावर बंधन घालून केंद्रातील भाजप सरकारनं थेट नागरिकांच्या जेवणावर, सण-उत्सव साजरे करण्यावर आणि एकंदरीत मूलभूत हक्कांवरच बंधन घातलं आहे. एक गृहिणी म्हणून मी या निर्णयाचा निषेध करते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. 'नवरात्रौत्सवात देशातील महिलांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी मोदी सरकारनं गृहिणींच्या चिंतेत आणखी भर घालण्याचं काम केलंय. एकीकडं एलपीजी गॅस सिलेंडर दरात भरमसाठ वाढ करायची आणि दुसरीकडं गॅस सिलेंडर वापरावर मर्यादा आणायची, यातून केंद्र सरकार किती असंवेदनशील आहे हेच दिसून येतं, असा जोरदार हल्ला सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून केला आहे.
सण-उत्सव कसे साजरे होणार?
देशात मोठ्या प्रमाणावर सण-उत्सव साजरे केले जातात. या सणासुदीत विविध पक्वान्न, खाद्यपदार्थ तयार करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळं घराघरात या काळात गॅस सिलेंडरची सर्वाधिक आवश्यकता असते परंतु केंद्राच्या केवळ १५ सिलेंडरच घेण्याच्या नियमामुळं देशवासीयांना मर्यादेमध्ये गॅस सिलेंडर वापरावा लागणार असून आपले सण उत्सव हे बंधन घालूनच साजरे करण्याची वेळ आली आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
घरगुती डबे पुरविणाऱ्या महिलांनी काय करायचं?
'अनेक महिला या घरगुती डबे पुरवण्याचं काम करतात किंवा अनेक विद्यार्थी पेईंग गेस्ट किंवा समूहानं राहतात. अशांसाठी गॅस सिलेंडरची जास्त आवश्यकता असते. परंतु या निर्णयानं महिला, विद्यार्थी व पेईंग गेस्टसारख्या सर्वांनाच चिंतेत टाकण्याचं काम मोदी सरकारनं केलं आहे, असं त्या म्हणाल्या.
ई-गव्हर्नन्सचा गाजावाजा कशासाठी?
‘एखाद्या ग्राहकाला अतिरिक्त गॅस सिलिंडरची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी गॅस सिलिंडर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यावरही सुप्रिया सुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. 'एकीकडं ‘ई-गव्हर्नन्सचा’ गाजावाजा करायचा आणि दुसरीकडं अतिरिक्त गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी पुन्हा नागरिकांना कागदपत्रं घेऊन खटाटोप करायला लावायचा यातून केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीतला विरोधाभास दिसतो, याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं.
विभाग