Adani Hindenburg case verdict : अदानी समूहाला दिलासा; चौकशीसाठी एसआयटी स्थापण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

SC Verdict on Adani Hindenburg Case : हिंडनबर्ग रिसर्च संस्थेनं अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांच्या प्रकरणी सेबी करत असलेल्या चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयानं विश्वास व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (SIT) न्यायालयानं नकार दिला आहे.

अदानी समूहानं आपल्या कंपन्यांच्या शेअरच्या किंमतीत फेरफार करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च संस्थेनं केला होता. त्यावरून मोठा गदारोळ उठला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. हा तपास सेबीकडून काढून एसआयटीकडं द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं यावरील निकाल राखून ठेवला होता. तो आज दिला.

Adani Group : अदानी समूहाच्या कंपन्याच्या शेअर्समध्ये तेजीची लाट

'सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडून करण्यात येत असलेल्या तपासावर शंका घेण्याचं कोणतंही कारण नाही, असं न्यायालयानं नमूद केलं. FPI आणि LODR नियमांवरील दुरुस्त्या मागे घेण्याचे निर्देश सेबीला देण्यासाठी कोणतंही वैध कारण दिसत नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण केला आहे, असंही न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. तसंच, उर्वरित २ प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश सेबीला दिले.

याचिकाकर्त्यांनी सेबीच्या तपासावर संशय व्यक्त करताना वर्तमानपत्रातील बातम्या व ओसीसीआरपीच्या अहवालाचा आधार घेतला होता. मात्र, न्यायायलानं तो फेटाळला. वैधानिक संस्थेच्या चौकशीवर संशय व्यक्त करण्यासाठी बातम्या आणि त्रयस्थ संस्थेच्या अहवालावर विसंबून राहता येत नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

Onion Export News : कांद्याच्या किंमती घसरल्या, आता केंद्र सरकार फिरवणार स्वत:चा निर्णय

तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांच्या हितसंबंधांचा मुद्दाही न्यायालयानं फेटाळला. केंद्र सरकार आणि सेबी गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी व नियंत्रणात्मक चौकट मजबूत करण्यासाठी तज्ञ समितीच्या शिफारशी विचारात घेतील, असं न्यायालयानं सांगितलं.

हिंडनबर्गनं कायद्याचं उल्लंघन केलं का तपासा!

हिंडनबर्गच्या अहवालामुळं शॉर्ट सेलिंगच्या कायद्याचं उल्लंघन झाले आहे का ते पहावं आणि तसं असल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा सूचना न्यायालयानं भारत सरकार आणि सेबीला दिल्या. पुरेशा पुराव्याशिवाय आणि निराधार बातम्यांवर अवलंबून राहून जनहित याचिका दाखल करणार्‍या वकिलांनाही न्यायालयानं फटकारलं.