PM Kisan : पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढणार, अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणेची शक्यता

PM Kisan Samman Nidhi : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत देशातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर केल्या जाणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ही घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ३ समान हप्त्यांमध्ये एकूण ६ हजार रुपये दिले जातात. १० कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. आता ५ वर्षांनंतर या निधीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.

HUL GST Notice : हिंदुस्तान युनिलिवरला जीएसटीची ४४७ कोटींची नोटीस, गुंतवणूकदारांची अक्षरश: पळापळ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुका होणार असल्यानं हा पूर्ण अर्थसंकल्प नसून अंतरिम असेल. निवडणुकीच्या वर्षातील अर्थकसंकल्पात राजकीय गणित लावली जातात हे अनेकदा दिसून आलं आहे. या माध्यमातून मोठ्या वर्गाला किंवा लाभार्थ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पीएम किसान सन्मान निधी हा मोठ्या वर्गाला खूश करणारा ठरू शकतो याची जाणीव केंद्र सरकारल आहे. त्यामुळं त्यात वाढीची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्याचा ६ हजार रुपयांचा हप्ता वाढवून तो ८ हजार रुपये किंवा १० हजार रुपये केला जाऊ शकतो.

कृषीमंत्र्यांनी फेटाळली होती चर्चा

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिलेल्या एका लेखी उत्तरात ही चर्चा फेटाळून लावली होती. 'सध्या पीएम किसान निधीची रक्कम आणखी वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. आतापर्यंत केंद्र सरकारनं १५ हप्त्यांमध्ये २.८१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित केली असून, ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे.

Penny Stocks Explained : पेनी स्टॉक म्हणजे काय? त्यातील गुंतवणूक खरंच फायद्याची असते?

निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अंदाजे १.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यामध्ये मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेसाठी ६० हजार कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले होते. देशात सुमारे ८६ टक्के छोट्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) चा मोठा फायदा झाला आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या लाभार्थ्यांसाठी २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय लक्षात घेऊन कृषी कर्जाचे लक्ष्य २० लाख कोटी रुपये करण्यात आले. मोदी सरकारनं डिजिटल कृषी अभियान सुरू केलं आहे. त्याच्या प्रचारासाठी ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

यांना मिळत नाही लाभ

डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वास्तुविशारद यासारख्या व्यावसायिक कौशल्यांशी संबंधित व्यक्ती पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत. याशिवाय आयकर रिटर्न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळत नाही.