HUL GST Notice : हिंदुस्तान युनिलिवरला जीएसटीची ४४७ कोटींची नोटीस, गुंतवणूकदारांची अक्षरश: पळापळ
GST Notice to HUL : हिंदुस्तान युनिलीवर कंपनीकडं सुमारे ४५० कोटी रुपयांची मागणी करणारी नोटीस जीएसटीनं पाठवल्यामुळं शेअर बाजारात खळबळ उडाली आहे.
GST Fines HUL : दैनंदिन जीवनातील वापराच्या वस्तू बनविणारी (FMCG Sector) देशातील आघाडीची कंपनी हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (HUL) ला वस्तू व सेवा कर (GST) विभागाच्या नोटिसा आल्या आहेत. तब्बल पाच राज्यांतील जीएसटी विभागातून या नोटिसा आल्या असून कंपनीला ४४७.५ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या वृत्ताचे तीव्र पडसाद शेअर बाजारात उमटले आहेत.
गेल्या आठवड्यात शुक्रवार आणि शनिवारी विविध राज्यांच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून या नोटिसा आल्या आहेत. त्यात जीएसटी क्रेडिट नाकारणं, कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा प्रवासी भत्ता यासह पगार इत्यादी मुद्द्यांचा समावेश आहे. करातील तुटीच्या रकमेसह दंड भरण्याचे आदेश जीएसटी विभागानं दिले आहेत.
Penny Stocks Explained : पेनी स्टॉक म्हणजे काय? त्यातील गुंतवणूक खरंच फायद्याची असते?
जीएसटीच्या या नोटिसांना आव्हान दिलं जाऊ शकतं. आम्ही त्यावर विचार करत आहोत, अशी माहिती कंपनीनं शेअर बाजाराला दिली आहे. जीएसटीच्या या आदेशांचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर, ऑपरेशन्सवर किंवा कंपनीच्या इतर कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे.
शेअरवर कसा झाला परिणाम?
हे वृत्त येताच कंपनीचा शेअर आज दीड टक्क्यांनी घसरून २६१४.९५ रुपयांवर आला आहे. समभागधारकांनी भीतीनं शेअर विकल्याचा हा परिणाम आहे. हिंदुस्तान युनिलिवर ही एफएमसीजी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असून तिचं बाजार भांडवल ६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
एलआयसीला ८०६ कोटी रुपयांची नोटीस
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (LIC) देखील जीएसटीची नोटीस आली आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील जीएसटी तुटीच्या संदर्भात ही नोटीस असून ८०६ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
IPO Explainer : आयपीओ म्हणजे काय? जाणून घ्या स्टॉक मार्केटमधील गुंतवणुकीचा भन्नाट पर्याय
एशियन पेंट्सला सूचना
एशियन पेंट्सला १३.८३ कोटी रुपये जीएसटीची मागणी करणारी व १.३८ कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस मिळाली आहे. २०१७-१८ च्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये विसंगती असल्याबद्दल चेन्नईच्या राज्य कर उपायुक्तांकडून ही मागणी करण्यत आली आहे, अशी माहिती कंपनीनं स्टॉक एक्स्चेंजला दिली आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ आणि तामिळनाडू वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ शी संबंधित तरतुदींनुसार कर आदेश देण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या