Women Reservation law : ऐतिहासिक 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' बनला कायदा, राष्ट्रपतींनी दिली मंजुरी

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झालेले ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक आता कायद्यात रुपांतरित झाले आहे. शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारनेएक अधिसूचना जारी केली आहे. हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित झाल्याने विधानसभाआणि लोकसभा निवडणुकीत एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत.

महिला आरक्षण कायदा बनल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेसह सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक सादर करताना मोदी सरकारने याला नारीशक्ती वंदन विधेयक असे नाव दिले होते. हे विधेयक प्रथम लोकसभेत मंजूर झाले,लोकसभेत त्याला ४५४ मते पडली. तर दोन खासदारांनी याच्या विरोधात मतदान केले. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि दिवसभराच्या चर्चेनंतर ते तेथेही मंजूर झाले.एमआयएम खासदार वगळता इतर सर्व खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. यावर चर्चा करताना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी ते लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताने मंजूर करावे लागते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी करून मंजुरी दिल्यानं याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.