Whatsapp कॉलसाठीही मोजावे लागणार पैसे, मोदी सरकार मोठ्या बदलांच्या तयारीत

Indian Telecommunication Bill 2022: लवकरच Whatsapp, Skype, Zoom, Telegram आणि Google Duo यांसारख्या अॅप कॉलिंगसाठी पैसे द्यावे लागू शकतात. व्हिडीओ कम्युनिकेशन आणि कॉलिंग अॅप्सच्या विरोधात कडक भूमिका घेत केंद्र सरकारने इंडियन टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२२ चा मसुदा तयार केला आहे. नव्या मसुद्यात व्हॉटसअप, झूम, गुगल ड्युओ यांना टेलिकॉम लायसन्सच्या अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकाचा ड्राफ्ट सर्वांसाठी टेलिकॉम विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. यासह विभागाने या विधेयकावर सूचना मागवल्या आहेत. जर हे विधेयक मंजूर झालं तर दूरसंचार विभागानुसार हे चालेल.

इंडियन टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२२ च्या मसुद्यात अनेक नव्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार, व्हॉटसअप, स्काइप, झूम, टेलिग्राम, गुगल ड्युओ यांसारख्या कॉलिंग आणि मेसेजिंग अॅप्सला आता लायसनची गरज पडेल. यामध्ये भारतात काम करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांप्रमाणाचे या सर्वांना लायसन लागेल. तर ओटीटी प्लॅटफॉर्मसचा समावेशसुद्दा नव्या टेलिकम्युनिकेशन बिलात केला आहे.

सरकारे यामधून प्रेस मेसेजेसना सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून मान्यता प्राप्त प्रतिनिधींना यामधून सूट मिळू शकते. मसुद्यानुसार टेलिकॉम सर्व्हिसेस आणि टेलिकॉम नेटवर्कच्या तरतुदीसाठी परवाना मिळवावा लागेल. या मसुद्यावर सूचना देण्यासाठी २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय बुधवारी रात्री जारी करण्यात आलेल्या नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात टेलिकॉम आणि इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडर्सचे शुल्क आणि दंड माफ करण्याचा प्रस्तावही आहे.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडियावर विधेयकाचा मसुदा शेअर केला आहे. मसुद्यानुसार प्रेस मेसेजेसना यातून सूट मिळेल. नव्या ड्राफ्टमध्ये जर एखाद्याने इंटरनेट किंवा टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोवायडरने परवाना जमा केल्यास त्याला शुल्क परत देण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय केंद्र सरकार टेलिकॉम नियमाअंतर्गत कोणत्याही परवानाधारक किंवा नोंदणीकृत संस्थेला प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, नोंदणी शुल्क किंवा इतर शुल्क अंशत: किंवा पूर्ण माफ करू शकते.