मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार नव्हे; अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय

महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यात भोंग्यांवरून राजकारण तापलं आहे. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने धार्मिक स्थळांवरील भोंगे मोठ्या संख्येने उतरवले. तर महाराष्ट्रात मनसेने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर मशिदींवरील भोंगे काही ठिकाणी बंद झाले तर काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन केल्यानं कारवाई केली गेली. दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयान भोंग्यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणीवेळी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांचे आवाज मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलिसांनी भोंग्यांविरोधात कारवाई सुरु केली. शेवटी हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचलं. तेव्हा न्यायालयानेसुद्धा भोंग्यांचे समर्थन करणाऱ्यांना फटकारले आहे.

न्यायालायने स्पष्ट केलं की,"मशिदींवर भोंगे लावणं मुलभूत अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही." न्यायालयाने भोंगे लावण्याबाबतची याचिका फेटाळून लावली आहे. अलहाबाद कोर्टाने मशिदीत भोंग्यांचा वापर करणं हा मुलभूत आणि घटनात्मक अधिकार नाही हे स्पष्ट केलं आहे. दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे.

उत्तर प्रदेशात धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांविरोधात कारवाईची मोहिम राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. तर भोंगे लावण्याची परवानगी मागण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. आता न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर याकडे मोठा निर्णय म्हणून पाहिलं जात आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये बदायूतील बिसौली गावात एका मशिदीवर भोंग्याद्वारे अजान करण्यासाठी परवानगीचा अर्ज प्रशासनाकडे करण्यात आला होता. यावर प्रशासनाकडून संबंधितांना परवानगी नाकारण्यात आली होती.

दरम्यान, प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याच्या विरोधात याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याने जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायाधीश व्हीके बिर्ला आणि न्यायाधीश विकास यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही न्यायाधीशांना याचिका फेटाळून लावताना म्हटलं की, मशिदींमध्ये भोंग्यांचा वापर हा मुलभूत अधिकार नाही.