Dahra Global : कूटनीतीला यश! कतारच्या तुरुंगातील ८ भारतीयांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती

Qatar Court News : कथित हेरगिरीच्या आरोपाखाली कतार तुरुंगात असलेल्या आठ भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कतारच्या न्यायालयानं त्याच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. भारत सरकारच्या कूटनीतीचं हे यश मानलं जात आहे. 

कतारमधील दाहरा ग्लोबल प्रकरणी न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयाची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयानं दिली आहे. 'अल-जाहिरा अल-अलमी कन्सल्टन्सी अँड सर्व्हिसेस' या कंपनीसाठी काम करणाऱ्या ८ भारतीयांना कतार न्यायालयानं फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. हे सर्व भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर भारत सरकारनं तात्काळ हालचाली करून कतार सरकारशी वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या.

Viral Video: लहान मुलींना चक्क धावत्या कारच्या छतावर झोपवलं, व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतापले

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय या प्रकरणावर बारकाईनं लक्ष ठेवून होतं. पीडित अधिकाऱ्यांना कतारमधील भारतीय दूतावासाकडून मदत केली जात होती. तसंच, कायदेशीर मार्गानंही अधिकाऱ्यांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू होते. या सर्व प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश आलं आहे. कतार न्यायालयानं सर्व अधिकाऱ्यांची फाशीची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जन्मठेप सुनावली आहे.

राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या अधिकाऱ्याचाही समावेश

मागील वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून कतारच्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरील नेमक्या आरोपांबाबत कतारनं अद्याप माहिती दिलेली नाही. या ८ माजी नौसैनिकांमध्ये राष्ट्रपती पुरस्कारानं सन्मानित कमांडर पूर्णांदू तिवारी यांचाही समावेश आहे. २०१९ मध्ये त्यांना तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते प्रवासी भारतीय पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं.

अमेरिकेत भीषण अपघात; ख्रिसमस साजरा करून परतणारे आंध्र प्रदेशातील ६ जण जागीच ठार

परराष्ट्र मंत्रालय काय म्हणाले?

‘दहरा ग्लोबल प्रकरणात कतारच्या न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाची आम्ही नोंद घेतली आहे. सविस्तर निर्णयाची आम्ही वाटत पाहत आहोत, असं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे. 'कतारमधील भारतीय राजदूत आणि इतर अधिकाऱ्यांनी आज पीडितांची भेट घेतली. खटल्याच्या सुरुवातीपासूनच भारत सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. पीडितांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत दिली जाईल. कतारच्या अधिकाऱ्यांसोबतही आम्ही संपर्क ठेवून आहोत, असंही परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.