Manipur Violence: हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राची मोठी कारवाई, PLA सह 'या' मैतेई संघटनांवर ५ वर्षांची बंदी

केंद्र सरकारने सोमवारी अनेक मैतेई दहशतवादी संघटनांवर हिंसक कारवाईमुळे बंदी लादली आहे. गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार या मैतेई अतिरेकी संघटनांवर विभाजनवादी, विध्वंसक, दहशतवादी व हिंसक कारवायांमुळे बंदी लादली आहे. या संघटनांवर  UAPA कायद्यांतर्गत कारवाई केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या संघटना  मणिपूरमध्ये  सुरक्षा दल, पोलीस व नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांमध्ये सक्रीय असतात. त्याचबरोबर या देशाची एकता व सुरक्षेला धोकादायक आहेत. 

गृह मंत्रालयाकडून ज्या मैतेई संघटना बेकायदेशीय घोषित केल्या आहेत, त्यामध्ये - पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) आणि त्याची राजकीय शाखा रिव्होल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF),  यूनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) आणि त्याची सशस्त्र शाखा मणिपूर पीपुल्स आर्मी (MPA), पीपुल्स रिव्होल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (PREPAK) आणि त्याची सशस्त्र शाखा रेड आर्मी, कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP) आणि त्याची सशस्त्र शाखा 'रेड आर्मी', कांगलेई याओल कनबा लुप (KYKL), समन्वय समिती आणि एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपक (ASUK) त्याचबरोबर त्याचे सर्व गट शाखा व फ्रंट. ही बंदी पुढील पाच वर्षासाठी असणार आहे. 

केंद्र सरकारने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, मैतेई अतिरेकी संघटनांवर तत्काळ अंकुश न लावल्यास ते त्यांच्या फुटीरतावादी, विध्वंसक, दहशतवादी आणि हिंसक कारवाया वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात. 

या संघटना देशविरोधी कारवाया करू शकतात. नागरिकांच्या हत्येमध्ये सहभागी होऊ शकतात. पोलिस आणि सुरक्षा दलाच्या कर्मचार्‍यांना लक्ष्य करू शकतात. या संघटना आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडून बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी करतील, असे सरकारने म्हटले आहे. या संस्थांनी बेकायदेशीर कामांसाठी जनतेकडून पैसेही गोळा केल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. त्यामुळे या संघटनांवर बंदी घालणे गरजेचे झाले आहे.