Karnataka : काँग्रेसने शब्द पाळला.. पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये ‘फाइव्ह गॅरंटी’ अंमलबजावणीचे आदेश, काय आहेत आश्वासने?
May 20, 2023, 07:16 PM IST
Five guarantees scheme : कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पाच आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांना फाइव्ह गॅरंटी म्हणून संबोधले होते. आता दिलेला शब्द पाळत काँग्रेसने हे आश्वासन पूर्ण केले आहे.
Five guarantees scheme : कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पाच आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांना फाइव्ह गॅरंटी म्हणून संबोधले होते. आता दिलेला शब्द पाळत काँग्रेसने हे आश्वासन पूर्ण केले आहे.
Five guarantees scheme : कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पाच आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांना फाइव्ह गॅरंटी म्हणून संबोधले होते. आता दिलेला शब्द पाळत काँग्रेसने हे आश्वासन पूर्ण केले आहे.
कर्नाटकमध्ये आज सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली पाच मोठी आश्वासने पूर्ण केली आहेत. शपथविधी कार्यक्रमानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत जनतेला दिलेली पाच आश्वासने पूर्ण केली जातील, असं आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिलं होतं. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने हे निर्णय घेतले आहेत.
कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पाच आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांना फाइव्ह गॅरंटी म्हणून संबोधले होते. आता दिलेला शब्द पाळत काँग्रेसने हे आश्वासन पूर्ण केले आहे. नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत. त्याचबरोबर पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीपर्यंत या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सिद्धरामय्या यांनी ही माहिती दिली.
काँग्रेसची निवडणूक जाहीरनाम्यातील“फाइव्ह गारंटी”योजना -
- ‘गृह ज्योती’अंतर्गत प्रत्येक घरासाठी २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवठा.
- ‘गृह लक्ष्मी’ योजनेंतर्गत कुटुंबप्रमुख असलेल्या महिलेला प्रति महिना दोन हजार रुपये..
- ‘युवा निधी’ योजनेच्या माध्यमातून पदवीधर आणि पदविकाधारक बेरोजगार तरुणांना भत्ता.
- ‘उचित प्रयत्न’ योजनेच्या माध्यमातून सर्व महिलांना राज्य परिवहन विभागाच्या बसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा.
- ‘अन्न भाग्य’ योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला १० किलो धान्य मोफत.
या योजनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले असून पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीपासून याची अंमलबजावणी केली जाईल,असं सिदधरामय्या यांनी म्हटलं आहे. या योजनांच्या पुर्ततेसाठी सरकारी तिरोजीवर तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याचंही सिद्धरामय्या यांनी म्हटलं आहे.